नए कानून के तहत हरियाणा में हर कंपनी को 50,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाले पदों पर 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा में रहने वाले लोगों को देनी होंगी. कानून का पालन ना करने पर 10,000 से लेकर पांच लाख रुपयों तक के जुर्माने का प्रावधान है.

निजी कंपनियों के बीच इस कानून को लेकर शुरू से अच्छी राय नहीं थी, लेकिन नैस्कॉम के सर्वेक्षण में यह खुल कर सामने आ गया. संगठन ने यह सर्वेक्षण आईटी क्षेत्र की 73 कंपनियों में किया जिनके हरियाणा स्थित दफ्तरों में 1.4 लाख लोग काम करते हैं.

नैस्कॉम के सर्वेक्षण में सामने आया है कि इन में से अधिकतर कंपनियों को लगता है कि इस कानून का आईटी क्षेत्र पर गंभीर असर होगा. कुल 80 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि इस कानून का भविष्य में उनके व्यापार पर और निवेश की योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा.

अधिकतर कंपनियों ने कहा कि इसकी वजह से उन्हें मजबूरन अपनी परियोजनाओं और अपने दफ्तरों को किसी दूसरे राज्य में ले जाना पड़ेगा. इतने वेतन तक के पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कर्मचारियों की कुल संख्या का 44 प्रतिशत हैं और उनमें से 81 प्रतिशत हरियाणा से बाहर के हैं.

कंपनियों ने यह भी कहा कि इस की वजह से उन्हें भर्ती में विविधता और समावेश जैसी दूसरी नीतियों का पालन करने में दिक्कत आएगी.

इस कानून का सबसे बड़ा असर गुरुग्राम पर पड़ेगा जहां हरियाणा में सक्रिय आईटी क्षेत्र की 500 से भी ज्यादा कंपनियों में से अधिकतर के दफ्तर हैं. इनमें चार लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं. नए कानून का इनमें से करीब 1.5 लाख नौकरियों पर असर पड़ेगा.

अधिकांश कंपनियों ने कहा कि नए कानून से उनका अनुपालन का बोझ बढ़ जाएगा और वो अपनी जरूरतों के हिसाब से भर्तियां नहीं कर सकेंगी.

कंपनियों ने यह भी कहा कि इस कानून का पालन इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि इस वेतन तक के स्तरों पर काम करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों में कम्युनिकेशन और तकनीक दोनों तरह के हुनर की कमी है.