रॉयटर्स इंस्टिट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 के मुताबिक अध्ययन किये गए 46 देशों में से 21 में लोगों का समाचार साधनों पर भरोसा गिरा, जबकि 18 में कोई बदलाव नहीं हुआ.

रॉयटर्स ने 46 देशों के 93 हजार उपभोक्ताओं से बातचीत के बाद यह रिपोर्ट जारी की है. फिनलैंड में पिछली रिपोर्ट के मुकाबले भरोसे में 4 फीसदी की बढ़त हुई और वहां 69 फीसदी लोगों ने कहा कि वे न्यूज पर भरोसा करते हैं.

अमेरिका इस सूची में स्लोवाकिया के साथ सबसे नीचे है और वहां 26 फीसदी लोगों ने न्यूज पर भरोसा जताया, जो बीते साल से 4 फीसदी कम है.

दक्षिण अमेरिका में ब्राजील (-6 प्रतिशत) और कोलंबिया में (-3 फीसदी) में भी लोगों का भरोसा घटा है, जबकि अफ्रीका में नाईजीरिया (4 प्रतिशत) और दक्षिण अफ्रीका (9 फीसदी) में भरोसा बढ़ा है.

एशिया में मलयेशिया (-5 प्रतिशत) और ताइवान (-4 फीसदी) में भरोसे में गिरावट आई जबकि फिलीपींस (5 फीसदी) और जापान (2) फीसदी में भरोसा कुछ बढ़ा.

युनाइटेड किंग्डम (34 प्रतिशत) और फ्रांस (29) भी उन देशों में शामिल हैं जहां लोग न्यूज पर कम ही भरोसा करते हैं. 

भारत में पिछले साल के मुकाबले समाचार माध्यमों पर भरोसा 3 फीसदी बढ़ा है और वहां 41 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे समाचार चैनलों पर भरोसा करते हैं.

भारतीय पाठक अपनी भाषा में खबरें पढ़ना या देखना पसंद करते हैं. कांतार और गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 ऑनलाइन खबरें पढ़ने और देखने वालों का कहना है कि वे अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरें जानने में ज्यादा रूचि रखते हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय भाषाओं के इंटरनेट यूजर की संख्या 72 करोड़ से भी ज्यादा है और करीब 37 करोड़ लोग भारतीय भाषाओं में खबरें पढ़ते और देखते हैं. इनमें 15 करोड़ लोग सक्रिय यूजर हैं.

रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी केंद्रों में 37 प्रतिशत इंटरनेट यूजर की तुलना में ग्रामीण भारत में समाचार उपभोग में रुचि अधिक (63 प्रतिशत या 23.8 करोड़) है.

इंडिया लैंग्वेजेस: अंडरस्टैंडिंग इंडियाज डिजीटल न्यूज कंज्यूमर रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय भाषाओं में 52 प्रतिशत या 37.9 करोड़ इंटरनेट यूजर अलग-अलग न्यूज ऐप/वेबसाइटों, सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज फॉरवर्ड, यूट्यूब आदि के जरिए ऑनलाइन समाचार तक पहुंचते हैं.

ऑनलाइन न्यूज यूजर के लिए खबरें जानने का पसंदीदा फॉर्मेट वीडियो है. उसके बाद टेक्स्ट और ऑडियो की बारी आती है.

वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब 93 प्रतिशत रुचि के साथ ऑनलाइन न्यूज तक पहुंचने के लिए सूची में सबसे ऊपर है. इसके बाद सोशल मीडिया 88 प्रतिशत, चैट ऐप्स 82 प्रतिशत, सर्च इंजन 61 प्रतिशत जबकि न्यूज पब्लिशर्स की वेबसाइट या ऐप में 45 प्रतिशत ही रूचि रखते हैं.

ऑनलाइन न्यूज में मनोरंजन, अपराध, हेडलाइंस सबसे पसंदीदा टॉपिक रहते हैं. सेहत, तकनीक और फैशन से जुड़ी खबरें भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं.

रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय भाषाओं के न्यूज उपभोक्ता ऑनलाइन खबरें पाने के लिए औसतन 5.05 डिजीटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि सात में से एक (15 प्रतिशत) उपभोक्ता ऑनलाइन समाचारों के लिए भुगतान करने को तैयार है.

कांतार ने कहा कि उसने भारतीय भाषा के डिजीटल न्यूज उपभोक्ताओं की समाचार खपत की आदतों को समझने के लिए 16 शहरों में 4,600 से अधिक व्यक्तिगत इंटरव्यू और 64 गुणात्मक चर्चाओं का आयोजन किया. कांतार ने 14 राज्यों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों से बात कर रिपोर्ट तैयार की.

भारत में डाटा सुरक्षा को लेकर अभी कोई कानून नहीं है. दुनिया के कई देशों में डाटा प्राइवेसी से जुड़े कानून मौजूद हैं. कठोर कानून की गैरमौजूदगी में कंपनियों पर डाटा का फायदा उठाने के आरोप लगते रहे हैं.

भारत में कई बार ग्राहकों के वित्तीय जानकारी जैसे कि बैंक, क्रेडिट कार्ड और लोन आदि की जानकारी लीक होने की रिपोर्टें आती रहती हैं. ऐसे में इस तरह के कानून से डाटा लीक होने को रोका जा सकता है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में साल 2022 में 8.95 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में कुल हो रहे डिजिटल लेनदेन में 46 फीसदी रियल पेमेंट्स का हिस्सा सिर्फ भारत से आ रहा है. आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्राजील, चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कहीं आगे है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक वित्तीय डाटा को भारत में सुरक्षित रखना जरूरी है. अभी सरकारी डाटा को लेकर सिर्फ पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, 1993 का ही कानून है जिसे न मानने पर पांच साल की सजा और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है.

मसौदे के नए संस्करण में ऑफलाइन डाटा का भी जिक्र है क्योंकि उसे न शामिल किए जाने को लेकर पिछले ड्राफ्ट की तीखी आलोचना हुई थी. नए विधेयक में कहा गया है कि सहमति के बाद ही किसी व्यक्ति का डाटा लिया जा सकेगा. डाटा देने वाले व्यक्ति के पास अपना डाटा साझा करने या हटाने का अधिकार होगा.

अब नए मसौदे के मुताबिक डाटा कलेक्ट करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वह डाटा को सुरक्षित रखे. अगर कंपनी ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.

कई कंपनियां बच्चा का डाटा भी जुटाती हैं. जैसे गेमिंग और सोशल मीडिया कंपनियां. अगर वे बच्चों का डाटा जुटाना चाहेंगी तो उन्हें माता-पिता की सहमति लेनी होगी.

इस विधेयक को लेकर कुछ संशय भी हैं. अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेक्शन 18 (2) एजेंसियों को व्यापक छूट देता है. आलोचक कहते हैं कि ड्राफ्ट बिना किसी जायज वजह के सर्विलांस को गलत नहीं मानता, जबकि पुराने ड्राफ्ट में ऐसा नहीं था.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता इसके सेक्शन 30 (2) का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इससे आरटीआई कानून कमजोर हो सकता है. आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आरटीआई को सूचना से वंचित करने का अधिकार बना देगा.

यूरोपीय संघ में डाटा सुरक्षा को लेकर सख्त कानून है. ईयू में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) लागू है. जीडीपीआर ने डाटा कलेक्शन, स्टोरेज, उसके इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं. जीडीपीआर के तहत हर व्यक्ति को अपने डाटा पर कंट्रोल का अधिकार है.

यूट्यूब के एक सर्वे के मुताबिक करीब 49 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीने में किसी वायरल वीडियो या मीम को अपने अंदाज में पेश किया. इसके जरिए उनके वीडियो की पहुंच बढ़ती है और उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता है.

यूट्यूब पर क्रिएटर्स फिल्मी गानों, डॉयलॉग या मीम को अपने अंदाज में पेश करते हैं. जिन्हें लोग देखते हैं और जिससे उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं.

यूट्यूब का कहना है कि भारत में प्रशंसकों और क्रिएटर्स के बीच बढ़ते इस जुड़ाव से क्रिएटर्स इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है.

यूट्यूब के सर्वे में शामिल 71 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, पॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीम देखना पसंद है.

यूट्यूब इंडिया के निदेशक इशान जॉन चटर्जी के मुताबिक 69 फीसदी नई पीढ़ी चाहती है कि उनके पसंदीदा कलाकार या क्रिएटर्स अलग-अलग फॉर्मेट में कंटेंट बनाए. उन्होंने कहा कंटेंट क्रिएशन अब पूरी तरह से करियर ऑप्शन बन चुका है.

यूट्यूब का कहना है कि वीडियो कंटेंट की बदौलत अब देश के कोने-कोने से नयी प्रतिभा सामने आ रही है, जिन्हें यूट्यूब से अंतरराष्ट्रीय मंच मिल रहा है.