एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने 233 राज्यसभा सांसदों में से 225 के आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि विवरणों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार किया है. अरबपति सांसद सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के 11 सदस्यो में से पांच (45 प्रतिशत), तेलंगाना के सात सदस्यों में से तीन (43 प्रतिशत), महाराष्ट्र के 19 सदस्यों में से तीन (16 प्रतिशत), दिल्ली के तीन सदस्यों में से दो (29 प्रतिशत), पंजाब के सात सदस्यों में से एक (20 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश के 11 सदस्यों में से दो (18 प्रतिशत) ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है.

एडीआर के विश्लेषण में पाया गया कि तेलंगाना के सात सांसदों की कुल संपत्ति 5,956 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश के 11 सदस्यों की कुल संपत्ति 3,823 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के 30 संसद सदस्यों की कुल संपत्ति 1,941 करोड़ रुपये है.

सबसे अमीर टीआरएस सांसद बंदी पार्थ सराधी हैं, जिनके पास 5,300.21 करोड़ रुपये हैं, उनके बाद वाईएसआर कांग्रेस के अयोध्या रामी रेड्डी हैं जिनके पास 2,577.75 करोड़ रुपये हैं और एसपी की जया बच्चन ने 1,001.63 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है.

सांसदों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी उनके द्वारा दाखिल हलफनामे से मिलती है. मौजूदा राज्यसभा में एक सीट खाली है जबकि तीन सांसदों का विश्लेषण नहीं किया गया है, क्योंकि हलफनामे अनुपलब्ध थे.

एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 134 मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं. यह रिपोर्ट चुनावी सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने इन जन प्रतिनिधियों के हलफनामों के आधार पर बनाई है.

इन 134 जन प्रतिनिधियों में से 21 सांसद हैं और 113 विधायक हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लज्जा भंग करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जबरन विवाह कराने के लिए अपहरण, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़की को खरीदना और बलात्कार जैसे मामले शामिल हैं.

ऐसे जन प्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी में है. जहां बीजेपी में ऐसे 44 सांसद और विधायक हैं, वहीं कांग्रेस में 25, आम आदमी पार्टी में 13, तृणमूल कांग्रेस में 10 और बीजेडी में ऐसे आठ सांसद और विधायक हैं.

इस तरह के 26 जन प्रतिनिधियों के साथ राज्यवार सूची में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है. उसके महाराष्ट्र और ओडिशा में ऐसे 14, दिल्ली में 13, आंध्र प्रदेश में नौ और बिहार में आठ सांसद और विधायक हैं.

सभी 134 जन प्रतिनिधियों में से कम से कम 18 के खिलाफ बलात्कार के मामले दर्ज हैं. इनमें चार सांसद और 14 विधायक हैं, जिनमें से सात बीजेपी में, छह कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में एक-एक हैं.

एडीआर का कहना है कि ये गंभीर मामले हैं जिनमें अदालतों द्वारा या तो आरोप तय कर दिया गए हैं या संज्ञान ले लिया गया है. इसलिए इस तरह के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए. फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि आपराधिक मामलों वाले लोगों को चुनाव लड़ने के टिकट क्यों दिए जाते हैं.