दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिए प्रावधान किया है कि जो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, उसे दोषी पाए जाने पर पांच साल तक जेल की सजा हो सकती है और उस पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश के जरिए कानून लाना एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण घटाया जाना सुनिश्चित होगा. उनके मुताबिक राजधानी में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए यह आयोग असरदार साबित होगा.

अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर से जुड़े इलाके, आसपास के क्षेत्र जहां यह लागू होगा उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश हैं. आयोग के पास वायु गुणवत्ता, प्रदूषणकारी तत्वों के बहाव के लिए मानक तय करने, कानून का उल्लंघन करने वाले परिसरों का निरीक्षण करने, नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, संयंत्रों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार होगा.

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि नया आयोग प्रदूषण की रोकथाम के लिए साल भर रिसर्च एंड इनोवेशन में काम करेगा और प्रदूषण को रोकने में कामयाबी हासिल करेगा. मौजूदा नियमों में जेल की सजा एक साल थी और जुर्माना एक लाख था लेकिन नए अध्यादेश में दोनों बढ़ा दिए गए हैं.

अध्यादेश के मुताबिक अगर राज्यों के फैसले से टकराव हुआ तो आयोग का आदेश मान्य होगा. आयोग की शिकायत पर मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलेगा. आयोग में एनजीओ और एक्टिविस्ट भी सदस्य होंगे.

विधि और न्याय मंत्रालय ने 29 अक्टूबर को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) को भंग कर दिया और और इसकी जगह 18 सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया है. राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है. इसके तहत कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट भी बनाया गया है जो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके को देखेगा.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को रोकने और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ईपीसीए पिछले 22 साल से काम कर रहा था लेकिन वह दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने में असरदार साबित नहीं हो पा रहा था. हालांकि ईपीसीए ने नए आयोग के गठन का स्वागत किया है. उसके मुताबिक ईपीसीए ने इतने सालों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट को समस्या के समाधान के लिए सुझाव और रिपोर्ट सौंपी है.

दिल्ली में प्रदूषण की शिकायत करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल अब मुमकिन हो गया है. लोग इस ऐप के जरिए प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत कर पाएंगे और कूड़ा जलाने, उद्योग के प्रदूषण, धूल उड़ाने की तस्वीरें भी ऐप पर अपलोड कर पाएंगे.

जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में बना था. तब से अभी तक इसके दंड संबंधी प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

जानवरों के प्रति क्रूरता के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका के अनुसार सिर्फ 2012 से 2015 के बीच देश में 24,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे. बड़ी संख्या में मामले दर्ज ही नहीं होते.

1960 के इस इस कानून के तहत पहली बार जानवरों के प्रति क्रूरता के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम 10 रुपये से लेकर अधिकतम 50 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

अगर व्यक्ति पहले अपराध के तीन साल के अंदर फिर से क्रूरता का दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 25 रुपये और अधिकतम 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. बार बार अपराध के दोषी पाए जाने पर तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है.

पशु कल्याण बोर्ड 2011 में एक पशु कल्याण अधिनियम लेकर आया था, जिसमें पशुओं के प्रति क्रूरता कीे रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान लाए गए थे. 2014 में बोर्ड एक और नया मसौदा लेकर आया, लेकिन ये संसद से अभी तक पारित नहीं हुआ है.

2017 में महाराष्ट्र और कर्नाटक ने सिर्फ जल्लिकट्ट कराने के लिए और उससे संबंधित अपराध रोकने के लिए 1960 के कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए. लेकिन इनमें और किसी भी मामले में सजा के प्रावधानों को और कड़ा नहीं किया गया.

पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को सबसे नीचे की श्रेणी वाले देशों में "सी" दर्जा मिला हुआ है. यह सूचकांक 20 देशों को उनके पशु कल्याण कानून और नीतियों के अनुसार रैंक करता है.

1960 के इस इस कानून के तहत पहली बार जानवरों के प्रति क्रूरता के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम 10 रुपए से लेकर अधिकतम 50 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.