बीते सालों में यूरोप लगातार अवैध आप्रवासियों की मुश्किल से जूझ रहा है. लोग अपनी जान दांव पर लगा कर भी यूरोप में दाखिल होना चाहते हैं और इसकी वजह से यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने के साथ ही दूसरी मुश्किलें भी हो रही हैं. 

अवैध रास्ता बना सर्बिया

यूरोपीय संघ का कहना है कि यूरोप में आप्रवासियों की संख्या बढ़ाने में सर्बिया बड़ा योगदान दे रहा है. संघ के मुताबिक भारत, तुर्की, ट्यूनीशिया, क्यूबा और बुरुंडी के बड़ी संख्या में आप्रवासी अवैध तरीके से सर्बिया के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं.  इन देशों के लोगों को यूरोपीय संघ में आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है लेकिन सर्बिया आने के लिए नहीं. सर्बिया ने कई देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दे रखी है. दूसरी तरफ सर्बिया से यूरोपीय संघ में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है जिसका इस्तेमाल अवैध रूप से आने वाले लोग कर रहे हैं.

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यूरोपीय संघ ने इस साल अक्टूबर में सर्बिया से कहा कि अगर उसने इस पर रोक नहीं लगाई तो वह यूरोपीय संघ में सर्बिया से बिना वीजा आने की व्यवस्था निलंबित कर सकता है. सर्बिया 2012 से ही यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की उम्मीदवारी में है.

यूरोपीय संघ जैसी वीजा नीति

अब सर्बिया के राष्ट्रपति आलेक्सांडर वुचिच ने कहा है कि उनका देश अपनी वीजा नीति को यूरोपीय संघ के अनुरुप बनायेगा और इस साल के आखिर तक भारत, ट्यूनीशिया, बुरुंडी जैसे देशों के लिए वीजा लेना अनिवार्य करेगा. वुचिच ने पत्रकारों से कहा,"हम ट्यूनीशिया... भारत और बुरुंडी जैसे देशों के लिए वीजा मुक्त नहीं रहेंगे." वुचिच ने इसके साथ ही यह भी कहा कि दो और देशों के लिए यह उपाय तुरंत लागू किये जा रहे हैं हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये देश कौन से हैं. सर्बियाई राष्ट्रपति का कहना है, "हमें यूरोपीय संघ के जैसा ही वीजा प्रशासन रखना है."

बेलग्रेड में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, ऑस्ट्रिया के चांसलर काल्प नेहामर के साथ अवैध आप्रवासन के खिलाफ मुहिम पर चर्चा करने के बाद वुचिच ने यह जानकारी दी.

यूरोप में अवैध आप्रवासी

यूरोपीय संघ में पिछले 10 महीनों में 130,000 अवैध आप्रवासी तथाकथित पश्चिमी बाल्कन के रास्ते आये. 2015 के प्रवासी संकट के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. केवल अगस्त में ही यह संख्या 15,900 थी .

पिछले साल इस रास्ते सबसे ज्यादा आप्रवासी सीरिया और अफगानिस्तान से आये थे. हालांकि यूरोपीय आयोग ने देखा है कि इस साल तुर्की, ट्यूनीशिया, भारत, क्यूबा और बुरुंडी से ज्यादा लोग आये हैं. सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ मुहिम तेज करने की बात कही है. इसके लिए दक्षिणी सीमा की तरफ संयुक्त गश्त बढ़ाई जाएगी. सर्बियाई राष्ट्रपति ने कहा है, "हम और ज्यादा पुलिस लगाने पर सहमत हुए हैं... उत्तरी मैसेडोनिया से लगती सीमा पर."

 हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने बताया कि इस साल उनके देश ने 250,000 से ज्यादा अवैध आप्रवासन को रोका है इनमें से बहुत सारी तो हथियारबंद तस्करों ने रची थीं. ओरबान ने इस मौके पर कहा, "अवैध आप्रवासन को व्यवस्थित नहीं किया जाना चाहिए रोका जाना चाहिये."

एनआर/आरपी (रॉयटर्स, एएफपी)