वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार 16 नवंबर की रात दिल्ली एनसीआर इलाके में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नए निर्देश दिए. दिल्ली और आसपास के सभी शहरों में स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

इसके अलावा एनसीआर के सभी राज्यों यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और राजस्थान में 21 नवंबर तक सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. एनसीआर के 300 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय कोयले से चलने वाले 11 बिजली के संयंत्रों में से सिर्फ पांच चलते रहेंगे और बाकियों को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा.

औद्योगिक प्रदूषण पर भी लगाम

दिल्ली में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को आने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा बाकी सभी तरह के ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर 21 नवंबर तक बैन रहेगा. एनसीआर में राज्य सरकारों को कहा गया है की वो 50 फीसदी कर्मचारियों से घर से काम कराएं और निजी क्षेत्र के दफ्तरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें.

इस दौरान अगर कोई व्यक्ति या संस्था खुले में निर्माण सामग्री का ढेर लगाते हुए पाई गई तो उस पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. सड़कों पर कचरा फेंकने के लिए भी कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. सरकारों को सड़कों की सफाई करने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया है.

इलाके में मौजूद गैस से चलने की क्षमता वाले सभी उद्योगों से कहा गया है कि वो अपना परिचालन गैस पर ही करें अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा. बिना स्वीकृति प्राप्त ईंधनों पर चलने वाले उद्योगों को बंद करने का निर्देश दिया गया है.

लॉकडाउन का प्रस्ताव

10 सालों से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 सालों से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसें सड़कों पर उतारने के लिए कहा गया है.

इसके अलावा एनसीआर राज्यों को आपात सेवाएं छोड़ कर बाकी सभी जगह डीजल के जनरेटरों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए भी कहा गया है. इन सभी निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया है.

अदालत 17 साल के ऐक्टिविस्ट आदित्य दुबे द्वारा प्रदूषण की समस्या पर दायर किए गए एक मुकदमे पर सुनवाई कर रही है. दिल्ली सरकार अदालत को पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव दे चुकी है. सरकार ने अदालत को वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का ताजा प्रस्ताव दिया है.