यूपीए-2 के समय भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आने लगा था. मोदी सरकार के आने के बाद भारत-अमेरिका संबंध बेहतर हुए हैं. दोनों देश लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एंड मेमोरैंडम समझौता करने पर राजी हुए हैं. यह समझौता अमेरिका अपने सैन्य सहयोगियों से ही करता है.

मई 2016 में चाबहार समझौता करके ईरान के साथ संबंधों में भारत सरकार ने बड़ी पहल की है. मनमोहन सरकार के समय दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे थे. नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुधारा है. चाबहार समझौता इसलिए भी अहम है कि अफगानिस्तान से संबंधों के लिए अब भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा.

बढ़ती मुद्रास्फीति यूपीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी. नई सरकार आने के बाद से महंगाई लगातार गिर रही है और 5 फीसदी से कम के स्तर पर जा चुकी है. भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 7.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान पूरी दुनिया को चौंकाए हुए है.

2015 में विदेशी निवेश के मामले में भारत ने चीन समेत बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ दिया. 2015 की पहली छमाही में ही चीन से तीन अरब डॉलर ज्यादा और अमेरिका से 4 अरब डॉलर ज्यादा का निवेश भारत में हुआ. मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई मेहनत रंग लाती दिख रही है.

भारत सरकार साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोग्राम लाई है. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रैविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी इस ओर एक बड़ी उपलब्धि है. ग्रैविटेशनल वेव रिसर्च के मामले में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा, जैसा भारत में फिलहाल कोई नहीं है.

भारत सरकार ने दशकों से लटके पड़े वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को सुलझा कर बड़ी कामयाबी हासिल की है. एक मार्च 2016 को इसकी पहली किश्त भी जारी हो चुकी है. सैनिकों की बहुत पुरानी मांग पूरी होने से उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई.

भारत में निजी बिल्डरों के कामों को नियमित करके उन्हें एक कानून के तहत लाने के मामले में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह मुद्दा देश के उन करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है जो निजी बिल्डरों के बनाए फ्लैट्स खरीद रहे हैं. इस बिल से उन्हें राहत मिली है.

यूपीए सरकार ने 2020 तक देश की सौर ऊर्जा क्षमता 20 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया था जिसे मोदी सरकार ने आते ही एक लाख मेगावाट कर दिया. लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा है लेकिन 2014-15 में लक्ष्य से डेढ़ गुना हासिल करके सरकार ने जता दिया कि वह कितनी गंभीर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐसे लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया जो महंगी रसोई गैस खरीद सकते हैं. उनका कहना था कि इससे गरीब लोगों को एलपीजी उपलब्ध कराई जा सकेगी. अब तक करीब एक करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ चुके हैं. ग्रामीण गरीबों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं.

यमन में गृह युद्ध होने पर काफी भारतीय वहां फंस गए थे. विदेश मंत्रालय ने तेजी से कदम उठाते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को वहां भेजा. वह 168 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटे. इसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया.

इसी साल अप्रैल में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कहा कि आईआईटी से संस्कृत पढ़ाने को कहा गया है. इस प्रस्ताव का देशभर में विरोध हुआ. सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर हिंदू राष्ट्र डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियों को लेकर देश में जमकर विवाद हुआ. प्रधानमंत्री की शिक्षा पर एक आरटीआई का जवाब न मिलने से यह विवाद शुरू हुआ. आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी डिग्री फर्जी है. अरुण जेटली और अमित शाह को सामने आकर सफाई देनी पड़ी.

9 कांग्रेसी विधायकों के बागी होने पर इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया. हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुमत साबित करके फिर से सरकार बना ली.

फरवरी 2016 में जेएनयू छात्र संगठन के अध्यक्ष कन्हैया को राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया. इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए. दो और छात्रों को गिरफ्तार किया गया. शिक्षा मंत्री ने दखल देने से इनकार कर दिया. बाद में तीनों छात्र जमानत पर रिहा हुए.

शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की पांच चिट्ठियों के बाद दलित छात्रों पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की और पांच छात्रों को सस्पेंड कर दिया. उनमें से एक रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली. दलित स्कॉलर वेमुला की मौत ने देशभर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला छेड़ दिया.

बीते साल दिसंबर में अरुणाचल की कांग्रेस सरकार से कुछ बागी विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया. सरकार गिर गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल की मदद से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अस्थिर किया. बाद में बागी विधायकों ने बीजेपी की मदद से सरकार बना ली.

देश में बढ़ती असहिष्णुता का आरोप लगाकर देश के कई जानेमाने लेखकों, कलाकारों, कवियों, वैज्ञानिकों और फिल्मकारों ने अपने-अपने सम्मान लौटा दिए. जिसके बाद देश में ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि बंटवारा स्पष्ट नजर आने लगा.

केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भगोड़े ललित मोदी की मदद करने की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार विवादों में घिर गई. सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने मानवीय आधार पर मदद की. इसके बाद कई हफ्तों तक संसद ठप रही.

बीते साल हरियाणा और महाराष्ट्र में गोहत्या को लेकर कड़े कानूनों के लागू होने का काफी विरोध हुआ. यहां तक कि यह मुद्दा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित रहा. बीजेपी के कई नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के भी बयान आए.

बीते साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सूट पहना उस पर उनका नाम लिखा था. ऐसे आरोप लगे कि यह सूट 10 लाख रुपये में बना है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और सूट-बूट की सरकार कहकर तीखे बाण चलाए.