1.3 अरब आबादी वाले देश में कोरोना महामारी के कारण अचानक से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ा है. अस्पतालों की कमी, मरीजों के लिए वार्ड और बिस्तर की कमी देश पहले ही झेल रहा है. स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच की दृष्टि से भारत को 195 देशों में 145वीं रैंकिंग हासिल है. हालांकि चिकित्सा शोध में देश के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

कोरना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है. कुछ रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष विकास दर शून्य रह सकती है तो दो रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर नकारात्मक हो जाएगी. तालाबंदी की वजह से मांग और खपत दोनों में बहुत गहरा असर दिखा है.

लॉकडाउन का असर कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है. हालांकि देश के गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन देने का ऐलान किया है. इसके साथ कृषि क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के लिए नीति बनाने की जरूरत है ताकि संकट पैदा होने पर कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े.

बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों से दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों का पलायन आने वाले समय में बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है. लाखों मजदूर अलग-अलग शहरों से निकलकर अपने गांव लौट गए हैं. दिहाड़ी मजदूरों के नहीं होने से शहरों में श्रमशक्ति की कमी भविष्य में हो सकती है.

भारतीय बैंक छोटी कंपनियों को कर्ज देने में कतरा रहे हैं. अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभावों के बीच बैंक अपने पैसे की सुरक्षा पर अधिक जोर दे रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक वाणिज्यिक बैंकों ने रिकॉर्ड 62 अरब डॉलर की राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर रखी है, जबकि इस पर बैंकों को बहुत कम ब्याज मिलता है. बैंक पहले से ही बैड लोन के दबाव झेल रहे हैं.

लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई थी और हालांकि अब कुछ ढील दी जा रही है लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी दर बहुत अधिक है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 17 मई को समाप्त सप्ताह में देश में बेरोजगारी दर 24 फीसदी थी जो कि अभी बहुत ऊपर है.

घनी आबादी वाले देश में संक्रमण को आगे भी फैलने से रोकने के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ कम करने के लिए नीतियां सख्ती से लागू करनी होगी. बस, मेट्रो, ट्रेन और बाजारों में कोरोना संकट के दौरान और उसके कुछ समय बाद तक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छता पर कड़ाई से जोर देना होगा.

कोराना के पहले बहुत से क्षेत्रों की कंपनियों ने कभी घर से काम कराने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन वही कंपनियां अपने लोगों से घर से काम करा रही हैं. भविष्य में भी घर से काम कराने पर जोर दिया जाएगा. लेकिन दफ्तर में कर्मचारी कम होने से अन्य लोगों की जरूरत घट जाएगी. अगर बड़ी संख्या में कर्मचारी घर से काम करेंगे तो व्यावसायिक संपत्तियों का बाजार खत्म भी हो सकता है.