हाल के सालों में महिलाएं और युवा किसी चुनाव को दिशा देने में सबसे अहम फैक्टर रहे हैं. खासकर महिलाओं को अपने पाले में करने के सभी दलों ने लिए कई दांव खेले हैं.

सत्ताधारी दल बीजेपी जहां मुफ्त राशन योजना, महिला आरक्षण, उज्ज्वला समेत कई योजनाओं के दम पर महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है. वहीं कांग्रेस और अन्य दल महिला वोटरों को हर महीने पैसे देने की योजना का वादा कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ राज्यों में सस्ते सिलेंडर देने का वादा भी किया जा रहा है.

बीते तीन लोकसभा चुनावों में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है. साल 2009 में 45.8 प्रतिशत महिला वोटर थीं. वहीं यह साल 2014 में यह प्रतिशत बढ़कर 47.2 हो गया. साल 2019 में महिला वोटरों का प्रतिशत 48.2 था.

साल 2009 के चुनावों में 85 सीटें ऐसी थीं जहां महिला वोटर पुरुषों से अधिक थीं. 2019 में ऐसी सीटों की संख्या 110 थी.

2009 में 64 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट ज्यादा पड़े थे.

भारत के निर्वाचन आयोग के मुताबिक देश के 12 राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है.

भारत की छह राजनीतिक पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी आय घोषित की है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और सीपीआई (एम) ने 2022-23 वित्त वर्ष में लगभग ₹3,077 करोड़ की कुल आय घोषित की है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में बीजेपी ने सबसे अधिक आय दर्ज की, जो 2,361 करोड़ थी. एडीआर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बीजेपी की आय, छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का करीब 77 प्रतिशत है.

कांग्रेस ने 452.375 करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़ी आय घोषित की, जो छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का लगभग 15 प्रतिशत है.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 44.539 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 91.23 प्रतिशत या 40.631 करोड़ रुपये बढ़कर 85.17 करोड़ रुपये हो गई.

पूर्वोत्तर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाले इकलौते दल 'नेशनल पीपल्स पार्टी' (एनपीपी) की आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 47 लाख रुपये थी. बीते साल इसमें 1,500 प्रतिशत (लगभग सात करोड़ रुपये) से ज्यादा की वृद्धि हुई. 2022-23 के वित्त वर्ष में यह रकम 7.562 करोड़ रुपये हो गई.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच कांग्रेस की आय में 16.42 प्रतिशत या 88.90 करोड़ रुपये की गिरावट आई है. इसी दौरान सीपीएम की आय 20.57 करोड़ रुपये यानी 12.68 प्रतिशत और बीएसपी की आमदनी 14.50 करोड़ रुपये या 33.14 प्रतिशत घटी है.

एडीआर ने कहा कि बीजेपी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल आय 2,361 करोड़ रुपये घोषित की, लेकिन इसका केवल 57.68 प्रतिशत ही खर्च किया. यह रकम 1361.684 करोड़ रुपये है. वहीं कांग्रेस ने कुल आय 452.375 करोड़ बताई, जबकि उसका खर्च 467.135 करोड़ रहा. इस लिहाज से कांग्रेस ने आय से 3.26 प्रतिशत अधिक खर्च किया.

राजनीतिक दल हर साल चुनाव आयोग को आय और खर्च से जुड़ी जानकारी देते हैं. एडीआर इस डेटा का विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है.

भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक आगामी आम चुनावों में 96.88 करोड़ मतदाता वोट डाल पाएंगे. आयोग के मुताबिक रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या के हिसाब से यह विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह है.

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से पंजीकृत मतदाताओं में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

डाटा के मुताबिक लोक सभा चुनावों के लिए मतदाता सूची में 18-29 आयु वर्ग के दो करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को जोड़ा गया है.

स्पेशल समरी रिवीजन यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान महिला मतदाताओं का पंजीकरण पुरुष मतदाताओं को पार कर गया. एसएसआर 2024 के मुताबिक 2.63 करोड़ नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता हैं. जबकि पुरुषों की संख्या 1.22 करोड़ है.

मतदाताओं का लैंगिक अनुपात 2023 में 940 के मुकाबले 2024 में बढ़कर 948 हो गया है. मतलब एक हजार पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 948 महिला मतदाता हैं.

आयोग के मुताबिक देश में रजिस्टर्ड पुरुष वोटर्स की संख्या 2024 में 49.7 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़, तीसरे लिंग के वोटर्स 48,057 और 88.35 लाख दिव्यांग वोटर्स हैं.

आयोग के डाटा के मुताबिक देश में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. 80 साल से ऊपर वाले मतदाताओं की संख्या 1.86 करोड़ और सौ साल से ऊपर वाले वोटरों की संख्या 2.40 लाख हैं.