श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में लड़ते हुए कम से कम 16 श्रीलंकाई लड़ाके मारे गए हैं.
यूक्रेन युद्धतस्वीर: AFP
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दो साल से अधिक पुराने यूक्रेन युद्ध में हजारों रूसी सैनिक मारे गए हैं और मॉस्को विश्व स्तर पर और अधिक सैनिकों की तलाश कर रहा है. श्रीलंका ही नहीं भारत और नेपाल जैसे देशों के लड़ाके रूस की तरफ से लड़ने के लिए क्षेत्र में गए हैं. युद्ध में दोनों देशों के कई नागरिकों की मौत की पुष्टि भी हुई है.
श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री प्रेमिता तेनाकून ने कहा कि श्रीलंका ने पिछले सप्ताह संघर्ष के लिए अपने नागरिकों की भर्ती की जांच शुरू की है. उनके मुताबिक द्वीप राष्ट्र के 288 पूर्व सैन्य कर्मियों की भागीदारी की पहचान की गई है. तेनाकून ने कोलंबो में पत्रकारों से कहा, "हमने मारे गए 16 लोगों के बारे में पुष्टि की है." उन्होंने यह नहीं बताया कि ये लड़ाके युद्ध में किस पक्ष के लिए लड़ रहे थे.
लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद गामिनी वालेबोडा ने सोमवार को संसद को बताया कि अधिकांश लड़ाकों को रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए भर्ती किया गया था.
रोजगार के नाम पर ठगी
वालेबोडा ने कहा कि जो लोग भर्ती हुए थे उन्हें मोटे वेतन का वादा किया गया था और उन्हें झूठा भरोसा दिया गया कि उन्हें नॉन कॉम्बैट भूमिकाएं दी जाएंगी. तेनाकून ने कहा कि श्रीलंकाई लोगों की भर्ती को मानव तस्करी के रूप में देखा जा रहा है और उन्होंने सैन्य अधिकारियों से इस तरह के भर्ती अभियान का शिकार न बनने का आग्रह किया.
श्रीलंका की सरकार दोनों देशों में श्रीलंकाई लोगों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए यूक्रेनी और रूसी दोनों विदेश मंत्रालयों के साथ बातचीत कर रही है. तेनाकून ने कहा, "यह एक नाजुक मुद्दा है." उन्होंने कहा, "हम रूस के मित्र हैं, हम यूक्रेन के दोस्त हैं. दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से बात कर रहे हैं."
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श्रीलंका सरकार ने शुरू की जांच
जब रक्षा मंत्रालय ने पिछले सप्ताह युद्ध में शामिल होने के लिए दोनों देशों की यात्रा करने वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी जांच शुरू की तो लड़ाकों के रिश्तेदारों की तरफ से मंत्रालय को शिकायतें मिलने लगीं.
श्रीलंका अपने नागरिकों को लड़ाई में शामिल होने के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने के खिलाफ बार-बार चेतावनी देता आया है. लेकिन श्रीलंकाई नागरिकों की विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है और 2022 के मध्य में देश में आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में लोग विदेश चले गए.
श्रीलंका की पुलिस ने रूसी सेना के लिए भाड़े के लड़ाकों की भर्ती के लिए भर्ती एजेंटों के रूप में अवैध रूप से काम करने के आरोप में पिछले सप्ताह एक मेजर जनरल समेत दो पूर्व सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया था.
भारत और नेपाल ने भी पुष्टि की है कि पिछले साल उनके देशों के कई नागरिकों को रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ने के लिए भर्ती किया गया था. नेपाल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में लड़ते हुए कम से कम 19 नेपाली मारे गए हैं.
एए/सीके (एएफपी)
नाटो के 75 साल: कोल्ड वॉर से यूक्रेन वॉर तक
नाटो 75 साल का हुआ. तनाव और असुरक्षा से भरे शीत युद्ध के लंबे दशकों से लेकर यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा की बदलती तस्वीर तक, देखिए नाटो का सफर.
तस्वीर: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance
12 संस्थापक देश
4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) का गठन किया. ये संस्थापक देश थे: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल.
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वॉशिंगटन में दस्तखत हुए
इन 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन के डिपार्टमेंटल ऑडिटोरियम में समझौते पर दस्तखत किए. इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है. हस्ताक्षर समारोह के पांच महीनों के भीतर सदस्य देशों की संसद ने समझौते पर कानूनी मुहर लगा दी. इस तरह ये देश संधि में कानूनी और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ दाखिल हुए.
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आर्टिकल पांच और साझा सुरक्षा
समवेत सुरक्षा और एक-दूसरे के लिए खड़ा होना, नाटो के मूलभूत सिद्दांतों में है. ट्रीटी का आर्टिकल पांच साझा सुरक्षा की गारंटी देता है. इसके मुताबिक, सदस्य देश सहमति देते हैं कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक या एक से ज्यादा सदस्य देशों पर हथियारबंद हमले की स्थिति में इसे पूरे ब्लॉक पर हमला माना जाएगा.
तस्वीर: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance
एक पर हमला, सब पर हमला
हमले की स्थिति में हर सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 में दर्ज निजी या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस सदस्य देश की मदद करेगा, जिसपर हमला हुआ है. सभी सदस्य नॉर्थ अटलांटिक इलाके की सुरक्षा बरकरार रखने और हनन की स्थिति में इसे वापस कायम करने के लिए जरूरत पड़ने पर सशस्त्र सेना और हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे.
तस्वीर: MDR/BR/DW
9/11 के बाद आर्टिकल पांच का इस्तेमाल
आर्टिकल पांच यह भी कहता है कि जो जवाबी कदम उठाए जाएंगे, उनकी सूचना तुरंत सुरक्षा परिषद को दी जाएगी. जब परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वापस कायम करने की दिशा में जरूरी कदम उठा लेगा, उसके बाद नाटो की ओर से की जा रही कार्रवाई रोक दी जाएगी. अब तक नाटो ने आर्टिकल पांच का इस्तेमाल केवल 9/11 के आतंकी हमले के बाद किया है.
तस्वीर: Spencer Platt/Getty Images via AFP
नाटो में विस्तार
नाटो में समय-समय पर विस्तार होता रहा है. अब तक विस्तार के 10 चरण रहे हैं. पहली बार 1952 में समूह का विस्तार हुआ, जब ग्रीस और तुर्की ब्लॉक में शामिल हुए. फिर 6 मई 1955 को जर्मनी (तत्कालीन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, या वेस्ट जर्मनी) नाटो का 15वां सदस्य बना. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में आए. ये दो चरणों में हुआ.
तस्वीर: Mike Nelson/dpa/picture alliance
शीतयुद्ध के बाद का विस्तार
साल 1999 में हुए पोस्ट-कोल्ड वॉर के पहले विस्तार में चेकिया, हंगरी और पोलैंड सदस्य बने. फिर मार्च 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को नाटो की सदस्यता मिली. नाटो के सबसे नए सदस्य हैं फिनलैंड (अप्रैल 2023) और स्वीडन (मार्च 2024). इस तरह नाटो में अब 32 सदस्य हैं.
तस्वीर: Tom Samuelsson/Regeringskansliet/TT/IMAGO
बालकन्स पर रूस के साथ तनाव
2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, 2017 में मॉन्टेनीग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो के सदस्य बने. ये बालकन देश हैं. बाल्कन्स का इलाका लंबे समय से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की वजह रहा है. पश्चिम की ओर से यूरोपीय संघ और नाटो यहां विस्तार करना चाहते हैं, वहीं रूस भी अपने इस पूर्व प्रभावक्षेत्र में सहयोगी तलाश रहा है.
तस्वीर: Maxim Shemetov/REUTERS
रूस का नाटो पर विस्तारवाद का आरोप
ऐसे में रूस लंबे समय से बालकन्स में नाटो के विस्तार का विरोध करता रहा है. वह इसे नाटो की विस्तारवादी नीति बताता है और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद मॉस्को का नाटो से विरोध और गहराता गया. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया.
तस्वीर: Maxim Shemetov/REUTERS
यूक्रेन में जारी युद्ध का गहरा असर
यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में सुरक्षा की भावना को गहराई तक हिला दिया है. यूक्रेन को मदद चाहिए, ना केवल फंड बल्कि सैन्य साजो-सामान भी. ऐसे में अभी नाटो के आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युद्ध के बीच कीव को किस तरह मदद मुहैया कराई जाए.
नाटो सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन यूक्रेन में रूस को बढ़त पूरी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अकल्पनीय चुनौती होगी. ऐसे में नाटो देशों के बीच यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता के प्रारूप, स्वभाव और आकार पर बातचीत जारी है. रूस के साथ समीकरण नाटो की सबसे बड़ी चुनौतियों में है.
तस्वीर: Christopher Ruano/picture alliance/Planetpi/Planet Pix/ZUMA Press Wire
