यूपीए-2 के समय भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आने लगा था. मोदी सरकार के आने के बाद भारत-अमेरिका संबंध बेहतर हुए हैं. दोनों देश लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एंड मेमोरैंडम समझौता करने पर राजी हुए हैं. यह समझौता अमेरिका अपने सैन्य सहयोगियों से ही करता है.

मई 2016 में चाबहार समझौता करके ईरान के साथ संबंधों में भारत सरकार ने बड़ी पहल की है. मनमोहन सरकार के समय दोनों देशों के संबंध खराब हो रहे थे. नरेंद्र मोदी ने उन्हें सुधारा है. चाबहार समझौता इसलिए भी अहम है कि अफगानिस्तान से संबंधों के लिए अब भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा.

बढ़ती मुद्रास्फीति यूपीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी. नई सरकार आने के बाद से महंगाई लगातार गिर रही है और 5 फीसदी से कम के स्तर पर जा चुकी है. भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 7.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान पूरी दुनिया को चौंकाए हुए है.

2015 में विदेशी निवेश के मामले में भारत ने चीन समेत बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ दिया. 2015 की पहली छमाही में ही चीन से तीन अरब डॉलर ज्यादा और अमेरिका से 4 अरब डॉलर ज्यादा का निवेश भारत में हुआ. मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई मेहनत रंग लाती दिख रही है.

भारत सरकार साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोग्राम लाई है. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रैविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी इस ओर एक बड़ी उपलब्धि है. ग्रैविटेशनल वेव रिसर्च के मामले में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा, जैसा भारत में फिलहाल कोई नहीं है.

भारत सरकार ने दशकों से लटके पड़े वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को सुलझा कर बड़ी कामयाबी हासिल की है. एक मार्च 2016 को इसकी पहली किश्त भी जारी हो चुकी है. सैनिकों की बहुत पुरानी मांग पूरी होने से उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई.

भारत में निजी बिल्डरों के कामों को नियमित करके उन्हें एक कानून के तहत लाने के मामले में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह मुद्दा देश के उन करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है जो निजी बिल्डरों के बनाए फ्लैट्स खरीद रहे हैं. इस बिल से उन्हें राहत मिली है.

यूपीए सरकार ने 2020 तक देश की सौर ऊर्जा क्षमता 20 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया था जिसे मोदी सरकार ने आते ही एक लाख मेगावाट कर दिया. लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा है लेकिन 2014-15 में लक्ष्य से डेढ़ गुना हासिल करके सरकार ने जता दिया कि वह कितनी गंभीर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐसे लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया जो महंगी रसोई गैस खरीद सकते हैं. उनका कहना था कि इससे गरीब लोगों को एलपीजी उपलब्ध कराई जा सकेगी. अब तक करीब एक करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ चुके हैं. ग्रामीण गरीबों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं.

यमन में गृह युद्ध होने पर काफी भारतीय वहां फंस गए थे. विदेश मंत्रालय ने तेजी से कदम उठाते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को वहां भेजा. वह 168 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटे. इसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया.