8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में घोषणा की थी कि वह आधी रात से 500 और 1,000 रुपये के सभी नोटों को चलन से बाहर कर रहे हैं. इस अचानक उठाए गए कदम से एक झटके में चलन में मौजूद मुद्रा के कुल मूल्य का 86.9 फीसदी अमान्य हो गया.

मोदी ने भारतीयों से "अपने देश की सफाई के लिए बड़ा त्याग" करने को कहा. उन्होंने वादा किया कि इस मुश्किल से काला धन, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा और आतंकवाद की फंडिंग खत्म करने में मदद मिलेगी. इस कवायद को ज्यादा स्वच्छ और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पेश किया गया.

असंगठित अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ी कीमत

लाखों भारतीय अपने बचाए हुए नोट बदलवाने के लिए बैंकों की ओर दौड़े. बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों इंतजार करते रहे, कई बार यह जाने बिना कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा.

कामगारों की मजदूरी का नुकसान हुआ, छोटे कारोबारियों को कर्मचारियों को भुगतान करने में मुश्किल हुई और परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदना कठिन हो गया. नकदी संकट के दौरान लोगों की मौत की खबरों ने परेशानी और बढ़ा दी.

जयपुर शहर के कारोबारी प्रकाश पात्रा ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "मुझे आज भी अपनी घरेलू सहायिका के पिता याद हैं." "वह घबरा गए, वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. वह एक लंबी कतार में खड़े होकर सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी भर की बचत के नोट बदलवाने की कोशिश कर रहे थे. उन कतारों में सिर्फ नकदी नहीं गंवाई गई थी. इंसानी जिंदगियां भी गई थीं."

भारत के सबसे कमजोर तबकों, खासकर ग्रामीण महिलाओं और बैंक खाते न रखने वाले लोगों के लिए अचानक पैदा हुई नकदी की कमी ने अपनी बचत तक पहुंच मुश्किल बना दी. परिवार में शादियों, मेडिकल इमरजेंसी और बुनियादी जरूरतों के लिए अलग रखे गए पैसे अचानक संकट में पड़ गए.

नई दिल्ली स्थित वित्तीय निगरानी संस्था 'सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी' के कार्यकारी निदेशक जो अथियाली का कहना है कि इसका असर गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर कहीं ज्यादा पड़ा. अथियाली ने डीडब्ल्यू से कहा, "नोटबंदी ने लोगों की आजीविका बर्बाद कर दी, छोटे कारोबारों को बाधित किया और लाखों लोगों को और गहरी आर्थिक असुरक्षा में धकेल दिया."

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर और "द ब्लैक इकॉनमी इन इंडिया" के लेखक अरुण कुमार का भी ऐसा ही आकलन रहा. उनका कहना है कि सरकार ने गलत तरीके से यह मान लिया था कि अवैध संपत्ति मुख्य रूप से नकदी के रूप में रखी जाती है. कुमार ने डीडब्ल्यू से कहा, "इसने नकदी पर निर्भर असंगठित क्षेत्र को सजा दी, जबकि काली अर्थव्यवस्था के असली स्रोतों पर कोई असर नहीं पड़ा."

क्या काले धन की समस्या हल हुई?

पहला बड़ा झटका 2018 में लगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बताया कि नोटबंदी के दायरे में आए 99.3 फीसदी नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे. चलन से बाहर किए गए पैसे का केवल एक छोटा हिस्सा ही वापस नहीं आया, जिससे यह उम्मीद कमजोर पड़ गई कि बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी खत्म हो जाएगी.

एक दशक बाद इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि नोटबंदी से काले धन या भ्रष्टाचार पर कोई उल्लेखनीय असर पड़ा. अर्थशास्त्री लंबे समय से कहते रहे हैं कि भारत में अवैध संपत्ति का बड़ा हिस्सा नकदी के बजाय संपत्ति, सोने और दूसरे किसी रूप में रखा जाता है. इस नीति के कुछ समर्थकों का तर्क था कि नकदी को बैंकिंग प्रणाली में लाने के लिए मजबूर करने से अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और करदाताओं का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी. लेकिन इन बदलावों को किस हद तक नोटबंदी का नतीजा माना जा सकता है, इसे लेकर मतभेद बने हुए हैं.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा कि नोटबंदी के बाद हुए शोध बताते हैं कि इसके घोषित उद्देश्यों को हासिल करने में सीमित सफलता मिली. उन्होंने उन अध्ययनों का हवाला दिया, जिनमें नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को लगे तात्कालिक झटके और इसके दीर्घकालिक प्रभावों, दोनों की पड़ताल की गई.

चक्रवर्ती ने डीडब्ल्यू से कहा, "शोध बताते हैं कि नोटबंदी के प्रमुख उद्देश्यों के संदर्भ में मामूली लाभ हुए, जबकि इसके साथ अस्थायी लेकिन वास्तविक आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ी. इसका असर खास तौर पर असंगठित क्षेत्र पर काफी गंभीर था, जहां रोजमर्रा के लेनदेन में नकदी की भूमिका अब भी अहम है."

अथियाली का तर्क है कि यह नीति इस गलत समझ पर आधारित थी कि भारत में अवैध संपत्ति किस रूप में रखी जाती है. उन्होंने कहा, "काली अर्थव्यवस्था में नकदी का हिस्सा बहुत मामूली है. भारत की ज्यादातर बेहिसाबी संपत्ति नकदी के बजाय रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों और टैक्स हेवन में रखी जाती है."

वह नोटबंदी से पैदा हुई अव्यवस्था और संस्थानों पर इसके असर को लेकर जवाबदेही की कमी पर भी सवाल उठाते हैं. अथियाली कहते हैं, "अर्थव्यवस्था में पैदा हुई अव्यवस्था या आरबीआई जैसे संस्थानों को कमजोर करने के लिए किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है."

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

2016 के बाद से डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है. उसी साल अगस्त में शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है. आरबीआई के मुताबिक, 2025-26 में यूपीआई के जरिए 241.6 अरब लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत 314.2 लाख करोड़ रुपये थी.

इसके बावजूद डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी से चलन में मौजूद नकदी की मात्रा कम नहीं हुई है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 23 अक्टूबर, 2026 को चलन में मौजूद बैंक नोटों का मूल्य 43.15 लाख करोड़ रुपये (करीब 405 अरब यूरो) था, जबकि नवंबर 2016 में यह 17.97 लाख करोड़ रुपये (169 अरब यूरो) था.

आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजमर्रा के भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन नकदी अब भी मजबूती से चलन में बनी हुई है.

चक्रवर्ती डिजिटल भुगतान में हुई बढ़ोतरी का श्रेय नोटबंदी को देने के प्रति आगाह करती हैं. उन्होंने कहा, "डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी मोटे तौर पर उसी रुझान का विस्तार थी, जो नोटबंदी से पहले ही शुरू हो चुका था."

इस अभूतपूर्व कदम के एक दशक बाद भी सरकार के वादों और नोटबंदी से आखिरकार हासिल हुए नतीजों के बीच का अंतर इसकी विरासत के केंद्र में बना हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रोजमर्रा के भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन नकदी अब भी मजबूती से चलन में बनी हुई है.क्या काले धन के खिलाफ लड़ाई में विनियमकों को और कड़े कदम उठाने चाहिएक्या काले धन के खिलाफ लड़ाई में विनियमकों को और कड़े कदम उठाने चाहिए