ईरान की एक महिला जब घर से बाहर जाती है तो खुद को पूरी तरह ढक लेती है. लेकिन इस ढकने में भी वह हॉलीवु़ड की नकल की कोशिश करती है. और पर्दे के भीतर कैसी है उसकी जिंदगी?

1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई. उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अपना शरीर ढकना जरूरी हो गया. फिर भी युवतियां कई बार इन नियमों से खेल जाती हैं जैसे उत्तरी तेहरान के तोचल की ये लड़कियां. हालांकि यह जान पर खेल जाने जैसा है.

ईरान में हिजाब चलता है. यानी बाकी पूरा शरीर ढका होना चाहिए लेकिन चेहरा दिख सकता है. वैसे 1936 से 1941 के बीच रजा शाह पहलवी ने सार्वजनिक स्थानों पर पर्दा बैन कर रखा था.

ईरान में लड़कियां ऑनलाइन शॉपिंग खूब करती हैं. मर्लिन मुनरो जैकेट खूब चलती है. युवा डिजाइनर फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए इन्हें बेचते हैं.

चेहरे-मोहरे पर बहुत पैसा खर्चते हैं ईरानी. प्लास्टिक सर्जरी खूब हो रही है. हर साल देश में 60-70 हजार लोग सर्जरी करवाते हैं.

आंकड़े बताते हैं कि जितनी प्लास्टिक सर्जरी ईरान में होती है, उससे वह सबसे ज्यादा सर्जरी कराने वाले देशों में शुमार हो गया है. और आंकड़े हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं. जैसे इस लड़की ने नाक की सर्जरी करा ली है.

ईरानी फैशन में आधुनिकता और परंपरा का संगम साफ दिखता है. खोसरावी के कैमरे की निगाह से देखिए.

ब्यूटीशियन घर पर सर्विस देती हैं. खोसरावी कहती हैं कि महिलाओं में बालों को रंगवाने कराने का चलन बढ़ रहा है.

ईरान में विशाल ब्यूटी सलून भी खूब चलते हैं. पुरुष इनके अंदर नहीं आ सकते. महिलाएं इस बंद कमरे में ज्यादा आजाद होती हैं.

ऐसा नहीं है कि ईरानी महिलाएं काला रंग ही पहनती हैं. वे चटख रंग भी खूब ओढ़ती-पहनती हैं. खोसरावी का कैमरा इसका गवाह है.

ईरानी लड़कियां फिगर को लेकर वैसे ही चिंतित हैं जैसे कोई और भी. इसलिए वे वर्कआउट करती हैं. फिट रहती हैं.

खोसरावी कहती हैं कि युवतियां सामाजिक हदों का पालन करती हैं लेकिन इन हदों में रहकर हुस्न का जश्न मनाना इन्होंने सीख लिया है.

भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है. अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाईयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा. यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा.

शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए. पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत ना होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है. शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं.

अगर पति-पत्नी साथ ना रहना चाहें तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है. घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है. अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है.

कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित की गई संपत्ति का जो चाहे कर सकती है. अगर महिला उसे बेचना चाहे या उसे किसी और के नाम करना चाहे तो इसमें कोई और दखल नहीं दे सकता. महिला चाहे तो उस संपत्ति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है.

महिलाओं को अपने पिता या फिर पति के घर सुरक्षित रखने के लिए घरेलू हिंसा कानून है. आम तौर पर केवल पति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस कानून के दायरे में महिला का कोई भी घरेलू संबंधी आ सकता है. घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना.

केवल मारपीट ही नहीं फिर मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना भी घरेलू हिंसा के बराबर है. ताने मारना, गाली-गलौज करना या फिर किसी और तरह से महिला को भावनात्मक ठेस पहुंचाना अपराध है. किसी महिला को घर से निकाला जाना, उसका वेतन छीन लेना या फिर नौकरी से संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है, जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला बनता है. लिव इन संबंधों में भी यह लागू होता है.

एक महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है. महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती. बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है और उसे जमानत संबंधी उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए. साथ ही गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है.

अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद निःशुल्क है. वह अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है. यह केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति की महिला के लिए है. पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति से संपर्क करती है, जो कि महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करती है.