जापान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज जैसे ओसाका यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी और क्योटो यूनिवर्सिटी अब अमेरिकी पाबंदियों से प्रभावित विदेशी छात्रों के लिए बड़े अवसर खोल रही हैं. ओसाका यूनिवर्सिटी ने फुल ट्यूशन फी माफ, रिसर्च फंडिंग और ट्रैवल की सहायता की घोषणा की है. जापान में इंग्लिश मीडियम कोर्स की संख्या बढ़ रही है और वहां पढ़ाई के साथ रिसर्च का बेहतरीन माहौल है.

हांगकांग यूनिवर्सिटी और चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने अमेरिकी छात्रों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं. हांगकांग न केवल शिक्षा के लिए जाना जाता है, बल्कि एक वैश्विक वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र होने के नाते, छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरी के शानदार अवसर भी देता है. इंग्लिश यहां की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जिससे भारतीय छात्रों को भाषा की समस्या नहीं आती.

चीन की यूनिवर्सिटी जैसे पेकिंग यूनिवर्सिटी और शीआन जियाओतोंग यूनिवर्सिटी अब अमेरिकी संस्थानों से निकाले गए या असहज छात्रों को प्रवेश देने के लिए सरल दाखिला प्रक्रिया और मदद की पेशकश कर रही हैं. विज्ञान, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में चीन ने भारी निवेश किया है और भारतीय छात्रों को यहां रिसर्च, स्कॉलरशिप और मेडिकल सुविधाएं बहुत कम खर्च में मिल सकती हैं.

जर्मनी लंबे समय से भारतीय छात्रों की पसंद रहा है, खासकर इंजीनियरिंग और साइंस में. यहां की सरकारी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं लगती और डीएएडी (DAAD) जैसे संगठनों के जरिए स्कॉलरशिप्स आसानी से मिलती हैं. मास्टर्स कोर्सेस में इंग्लिश माध्यम उपलब्ध है और पोस्ट स्टडी वीजा की सुविधा भी आकर्षण का केंद्र है.

सॉरबोन यूनिवर्सिटी और एसईसी पेरिस जैसी यूनिवर्सिटी न केवल अकैडमिक रूप से बेहतरीन हैं, बल्कि फ्रांस में सरकारी स्कॉलरशिप्स, कम ट्यूशन फीस और संस्कृति से जुड़ाव भी छात्रों को आकर्षित करता है. इंग्लिश मीडियम कोर्सेज की संख्या बढ़ रही है और फ्रांस की सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्थायी रूप से बसने के अवसर भी देती है.

आयरलैंड की यूनिवर्सिटी जैसे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन ने हाल के वर्षों में भारतीय छात्रों के बीच लोकप्रियता पाई है. आयरलैंड में दो साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है और आईटी, फार्मा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना आसान है. यहां की भाषा इंग्लिश है और जीवनशैली भारत के अनुकूल है.

हालांकि पहले ब्रिटेन की फीस महंगी मानी जाती थी, पर शिवनिंग और कॉमनवेल्थ जैसी स्कॉलरशिप्स भारतीय छात्रों को पढ़ाई का सस्ता और सुरक्षित विकल्प दे सकती हैं. दो साल का पोस्ट स्टडी वीजा और तेजी से रिकवर होती इकॉनमी ब्रिटेन को एक मजबूत विकल्प बनाते हैं. ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और एडिनबरा जैसी यूनिवर्सिटी भारत में खूब जानी जाती हैं.

एनयूएस और एनटीयू जैसी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं. सिंगापुर भारत के करीब है, ट्रैवल सस्ता है और यहां की संस्कृति भारत से मिलती-जुलती है. क्वॉलिटी एजुकेशन, सेफ एनवायरनमेंट और आसान वीजा पॉलिसी सिंगापुर को अत्यंत आकर्षक विकल्प बनाते हैं.

केएआईएसटी और पोस्टटेक जैसे संस्थान इंजीनियरिंग और साइंस के लिए दुनिया के सबसे अग्रणी संस्थानों में शामिल हैं. कोरिया सरकार इंटरनेशनल छात्रों के लिए ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं चलाती है. यहां आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संतुलन छात्रों को एक अलग अनुभव देता है.

19वीं सदी के मध्य में अफीम के कारोबार को लेकर दो बार बड़ा संघर्ष हुआ. पहला संघर्ष 1839 में शुरू हुआ. ब्रिटेन ने चीन पर भारतीय अफीम के लिए बाजार खोलने का दबाव बनाया. व्यापारी ब्रिटिश थे और इसके लिए सैन्य संघर्ष के बाद 1842 में ब्रिटेन की जीत हुई. चीन को हांगकांग का क्षेत्र ब्रिटेन को देने के साथ ही पांच बंदरगाह भी वैश्विक कारोबार के लिए खोलना पड़ा और कस्टम ड्यूटी को पांच फीसदी पर सीमित करना पड़ा.

दूसरा ओपियम युद्ध 1856 से 1860 तक चला. इसमें ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी था. इस युद्ध में भी ब्रिटिश राजशाही की जीत हुई. युद्ध के नतीजे में चीन को अपने 11 अतिरिक्त बंदरगाह विदेशी कारोबार के लिए खोलने पड़े. इसके साथ ही वह पश्चिम के साथ राजनयिक रिश्ते बनाने पर मजबूर हुआ.

रिपब्लिकन सांसद विलियम मैकिनले ने 1890 में कानून बना कर अमेरिका में 50 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया. देश में टिन प्लेट का उत्पादन बढ़ा लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ीं. उसी साल संसद में रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत खोया. दो साल बाद राष्ट्रपति को भी हार मिली. मैकिनले का कानून 1894 में खत्म कर दिया गया. 1897 में मैकिनले राष्ट्रपति बने. 1901 में उनकी हत्या हो गई. ट्रंप मैकिनले को अपनी प्रेरणा बताते हैं.

दो अमेरिकी नेताओं के नाम पर बने इस कानून के तहत 20,000 से ज्यादा चीजों पर लगभग 60 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया गया. कनाडा के नेतृत्व में अमेरिका के काराबोरी साझीदारों ने भी जवाबी शुल्क लगा दिया. इसके बाद 1929 से 1933 के बीच अमेरिकी निर्यात 60 फीसदी से ज्यादा नीचे गिर गया. अमेरिका में आई महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के लिए इसी कानून को जिम्मेदार समझा जाता है

1960 के दशक के शुरुआती सालों में फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन वाले चिकेन के आयात पर टैक्स लगाने का फैसला किया. इसके जवाब में अमेरिका ने कई चीजों पर टैक्स लगा दिया, खासतौर से कई तरह की यूटिलिटी गाड़ियों पर जो आज भी जारी है. कथित चिकेन वार 1961 से 1964 तक चला.

1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी उद्योग को संरक्षित करने के नाम पर यूरोप से आयात होने वाले पास्ता पर शुल्क बढ़ा दिया. इसका जवाब यूरोप ने मेवे और नींबू पर शुल्क लगा कर दिया. 9 महीने तक यह टकराव चलता रहा. इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के बीच एक समझौता हुआ.

1989 में ईईसी ने ग्रोथ हार्मोन से तैयार बीफ के आयात पर रोक लगा दी. अमेरिका, कनाडा और दूसरे प्रभावित देश इस मुद्दे को विश्व व्यापार संघ (डब्ल्यूटीओ) में ले गए जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद इन देशों ने 1999 में कई यूरोपीय चीजों पर 100 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया. आखिरकार 2009 में समझौता हुआ और शुल्कों को निलंबित किया गया. इसके बाद यूरोप ने धीरे-धीरे हार्मोन फ्री बीफ का कोटा बढ़ाया.

1993 में यूरोपीय संघ ने अफ्रीका में यूरोप के पूर्व उपनिवेशों के लिए प्रेफरेंशियल कस्टम रिजीम की अनुमति दी. इससे लातिन अमेरिकी देशों में केला उगाने वाली अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित प्रभावित हुआ. इन देशों ने डब्ल्यूटीओ में इसके खिलाफ शिकायत की जिसने जवाबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी. 2012 यूरोपीय संघ और इन देशों के बीच समझौते के बाद 11 लातिन देशों के केले पर लगा आयात शुल्क खत्म हुआ.

2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 10 श्रेणियों में बंटे सामानों पर तीन साल के लिए 30 फीसदी तक का सरचार्ज लगा दिया. इनमें स्टील, मशीन वायर और वेल्डेड ट्यूब भी शामिल थे. इसकी वजह से करीब 29 फीसदी आयात प्रभावित हुआ. यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ में शिकायत की और अमेरिकी सामानों की एक सूची जारी की जिस पर 100 फीसदी शुल्क लगाने की चेतावनी दी गई. 2003 के आखिर में बुश ने शुल्क हटा लिया.