तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों में महिलाओं के माध्यमिक स्तर की शिक्षा हासिल करने पर बैन है. आठ साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकतीं.

महिलाओं के कहीं आने जाने पर भी प्रतिबंध लागू हैं. तालिबान ने हिदायत दी है कि जब तक जरूरी न हो, महिलाएं घर के अंदर ही रहें. बाहर जाना हो तो चेहरा ढकें और आस पास तक ही जाएं. अगर उन्हें लंबी दूरी तय करनी हो तो साथ में एक पुरुष रिश्तेदार का होना आवश्यक है.

महिलाओं का अधिकांश क्षेत्रों में काम करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. यहां तक की सरकारी दफ्तरों में भी महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं है. सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें काम करने की इजाजत है, लेकिन वो भी बहुत कम संख्या में.

शुरू में तालिबान ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग पार्कों में जाने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में महिलाओं के पार्क जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. इस वजह से कई बच्चे भी पार्कों में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मांओं के साथ ही पार्क जाते थे. इसके अलावा मनोरंजन पार्कों में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है.

पार्कों के अलावा महिलाओं के जिम जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. पहले महिलाओं को पुरुषों से अलग जिम में जाने की इजाजत थी, लेकिन अब पूरी तरह से जिमों में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया है.

तालिबान की सरकार और फैसले लेने वाली समितियों में भी कोई महिला नहीं है. अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता हासिल करने से पहले महिलाओं के मामलों के लिए समर्पित एक अलग मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन तालिबान ने उस मंत्रालय को बंद कर दिया.

कई महिलाओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इन कदमों के जरिए महिलाओं को अफगानिस्तान में सार्वजनिक जीवन से अदृश्य किया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या कर पाता है और क्या करने में असफल रह जाता है, वह एक वैश्विक समुदाय के रूप में हमारी पहचान की बुनियादी परीक्षा है.

समय के साथ अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. देश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी को जरूरत से कम भोजन के साथ ही गुजारा करना पड़ रहा है.

हाल ही में विश्व बैंक ने कहा कि तालिबान की वापसी के साथ ही 2021 के अंतिम चार महीनों में प्रति व्यक्ति आय में एक तिहाई से अधिक की गिरावट आई है. विश्व बैंक ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर पूर्वानुमान जताया है.

विश्व बैंक के अपडेट में कहा गया है कि आय में इतनी गिरावट आई है कि लगभग 37 फीसदी अफगान परिवारों के पास भोजन पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जबकि 33 फीसदी भोजन का खर्च उठा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं.

देश में गरीबी का यह आलम है कि लोग खाना नहीं खरीद सकते हैं. ऐसे लोगों को होटलों के सामने खड़ा होना पड़ता है. कई बार स्थानीय लोग रोटी खरीदकर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं या फिर सहायता समूह उन तक रोटी पहुंचाते हैं.

सूखे के कारण कृषि उत्पादों की उपज में भी कमी आई है. इस तस्वीर में काबुल नदी सूखी हुई दिख रही है.

संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 2.3 करोड़ अफगान या देश की लगभग आधी आबादी, भोजन के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर है. इस तस्वीर में तालिबान लड़ाके एक विदेशी सहायता ट्रक में भोजन ले जा रहे हैं.

अफगानिस्तान के शरणार्थी मामलों के मंत्रालय ने 23 अप्रैल को 1,500 जरूरतमंद लोगों को चीन द्वारा दान की गई मानवीय सहायता बांटी. चीन ने खाद्य सामग्री के अलावा दवा और कोविड वैक्सीन भी अफगानिस्तान को दी है.

जनवरी 2022 में यूएन ने संकटग्रस्त देश के लिए जो मानवीय मदद की अपील जारी की थी, वो किसी एक देश के लिए अभी तक की सबसे बड़ी अपील थी. इसमें साल 2022 के दौरान अफगानों की मदद करने के लिए पांच अरब डॉलर की सहायता राशि जुटाने की अपील की गई है.