अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की एक नई राह खुलती दिख रही है. इस बार इसके लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोशिश की. इसके बाद डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले फिलहाल के लिए रोकने की बात कही है.
डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमलों को रोक दिया है, उनका कहना है कि कूटनीतिक बातचीत की दिशा में प्रगति हुई हैतस्वीर: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance
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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोकने की बात कही है. उन्होंने कहा कि कूटनीतिक समझौते की दिशा में प्रगति हुई है, इसलिए यह फैसला लिया गया है. ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर यह जानकारी दी. उन्होंने साफ किया कि यह फैसला अंतिम नहीं है. यदि समझौता जल्दी नहीं हुआ, तो संभव है, हमले फिर किए जाएं.
ट्रंप के अनुसार, मध्य-पूर्व के देशों ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई टालने का अनुरोध किया. उनका दावा है कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन चुकी है. इसी वजह से हमले की योजना फिलहाल रोकी गई है. हालांकि, उन्होंने समझौते की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं कीं.
होर्मुज पूरी तरह खोलने की बात फिर कही
डॉनल्ड ट्रंप ने बताया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खोला जाएगा. इसके साथ ईरान के परमाणु खतरे का भी अंत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस्राएल भी इस व्यवस्था का पालन करेगा. ईरान की ओर से इस दावे पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.
यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले ट्रंप ने कड़ा रुख दिखाया था. उन्होंने संकेत दिया था कि अमेरिका भारी सैन्य हमले फिर शुरू कर सकता है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वॉशिंगटन नए हमलों पर विचार कर रहा है.
ईरान ने दी थी जवाबी कार्रवाई की धमकी
रिपोर्टों के अनुसार, संभावित हमलों में ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाना था. इन खबरों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी. ईरान ने कहा था कि किसी नए हमले का कठोर जवाब दिया जाएगा.
खाड़ी देशों के दुबई जैसे शानदार शहर कभी लग्जरी और सुरक्षा की मिसाल हुआ करते थे. आज मध्य-पूर्व में युद्ध छिड़ने के बाद से वहां पर्यटन तो ठप हुआ ही है, इसकी साख भी दांव पर है.
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सब पड़ा है खाली
आम दिनों में दुबई के अल-सीफ बाजार में पर्यटकों का तांता लगा होता था लेकिन आज पूरा बाजार सुनसान है. अमेरिका-इस्राएल के ईरान पर हमला करने के बाद से बाजार का नजारा बिल्कुल उलट गया है.
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अमीरों की दुनिया
पिछले कई दशकों से दुबई के लिए एक बात कही जाती थी कि यह अमीरों की दुनिया है. दुनिया भर में कहीं किसी भी तरह का संघर्ष हो रहा हो, अमीरात की सीमाओं तक आते-आते सब थम जाता है. इस बार यह धारणा गलत साबित हुई. ईरान के जवाबी हमलों की चपेट में इस बार खाड़ी देश भी आ गए हैं, जिसने विदेशियों को यह क्षेत्र छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया है.
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हवाई अड्डे पर हमला
28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इस्राएल युद्ध शुरू होने के बाद से कई खाड़ी देशों ने लगातार अपने इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना दी है. इस हमले में दुबई हवाई अड्डे के आस-पास कई ईंधन डिपो, अमेरिकी दूतावास और होटलों जैसे नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया.
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हवाई उड़ानें रद्द
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दुबई हवाई अड्डा इस क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है लेकिन यात्री विमानों की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं. ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों के बीच युद्ध की शुरुआत से ही इलाके के कई हवाई अड्डे आंशिक या सीमित क्षमता के साथ काम करने को मजबूर हैं.
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खाली पड़े समुद्री किनारे
दुबई के ब्रांड न्यू लग्जरी होटल जुमेराह मरसा अल अरब के समुद्री किनारे पर समुद्री पक्षियों के अलावा कोई नहीं है. विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार पर्यटन में आई भारी गिरावट के कारण खाड़ी देशों को कम से कम 60 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है. साल 2025 में पर्यटन संयुक्त अरब अमीरात की जीडीपी का लगभग 12 फीसदी था.
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साख है दांव पर
दुबई के प्रमुख पर्यटन बाजार अल-सीफ के इस दुकानदार के लिए भी यह एक बड़ा झटका है. होटल, रेस्तरां और दुकान सभी इससे प्रभावित हुए हैं. ईरान के साथ छिड़ा युद्ध न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदायी है बल्कि क्षेत्र की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है.
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कुछ सुरक्षित नहीं
अंतरराष्ट्रीय असमंजस के बीच पिछले कई सालों से खाड़ी देश खासकर दुबई खुद को निवेशकों और व्यवसायों के सामने एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर पेश कर रहा था. केवल 2025 में ही लगभग 9,800 करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात में आकर बसे, जो कि दुनिया के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे अधिक है.
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बंजर पड़े शहर
दुबई की गिनती दुनिया के सबसे अमीरों शहरों में की जाती है. टैक्स में भारी छूट, व्यवस्थित नौकरशाही और ‘गोल्डन वीजा प्रोग्राम’ ने इसे अमीरों और व्यवसायों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था. कभी चहल-पहल से भरी रहने वाली जुमैरा बीच रेजिडेंस की सड़कें आज वीरान हैं.
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आर्थिक मॉडल संकट में
उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध कितना लंबा चलता है, इस बार निर्भर करेगा कि देश की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचा है और निवेशक कितनी गति से पैसा खीचेंगे. राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टिट्यूट के जिम क्रेन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, “दुबई का आर्थिक मॉडल कितना संकट में है, इसे कम आंकना मुश्किल है. युद्ध जितना लंबा चलेगा, वैकल्पिक स्थानों की खोज उतनी ही तेज होगी.”
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‘पर्यटकों की याददाश्त कमजोर’
कुछ लोगों का मानना है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है. जर्मन सोसाइटी फॉर टूरिज्म स्टडीज के प्रेसिडेंट युरगन श्मुडे ने जेडडीएफ को बताया, “पर्यटकों की याददाश्त कमजोर होती है.” उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई संघर्ष या युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलता है तो पर्यटन स्थल को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता है.
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ट्रंप की घोषणा से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी शनिवार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जाएगा. टेलीग्राम पर जारी संदेश में उन्होंने यह बात कही. उन्होंने यह संदेश सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से बातचीत के बाद जारी किया.
अरागची ने कहा कि अमेरिका, इस्राएल और सहयोगी खाड़ी देश इसके जिम्मेदार होंगे. उन्होंने कहा कि नए हमलों के परिणामों की पूरी जवाबदेही इन्हीं पक्षों पर होगी. ईरानी नेतृत्व लगातार सैन्य सतर्कता बनाए हुए है.
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मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बात की
फरवरी के अंत में ईरान पर हमले के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था. तबसे अमेरिका-इस्राएल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता गया है. इस दौरान ईरान ने कई बार जवाबी हमले किए. खाड़ी देशों के इलाकों और अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया. ईरान ने सऊदी अरब और यूएई पर भी कई बार हमले किए.
होर्मुज में नाकाबंदी से पूरी दुनिया पर असर
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इसी बीच सऊदी अरब ने संघर्ष बढ़ने पर चिंता जताई है. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को ट्रंप से फोन पर बात की. यह बातचीत ट्रंप की घोषणा से पहले हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की गई.
तुर्की और पाकिस्तान से ईरान की बातचीत
सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब को ईरानी जवाबी हमलों का डर है. सऊदी नेतृत्व को आशंका है कि ऊर्जा ढांचा निशाना बन सकता है. अन्य खाड़ी देशों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है. इसी वजह से तनाव कम करने की कोशिशें तेज हुई हैं.
सरकार विरोधी प्रदर्शनों की लहर भारत समेत ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चली हुई है. इनमें से कइयों का मोर्चा देश की महिलाओं ने संभाला है, जो बड़े जोखिम उठा कर व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं.
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भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ
भारत के आम नागरिकों के समूहों ने देश में लागू हुए नए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई हफ्तों से प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी सत्ताधारी बीजेपी पर मुसलमानों के प्रति इस तथाकथित भेदभावपूर्ण कानून को वापस लेने का दबाव बना रहे थे.
तस्वीर: DW/M. Javed
फासीवाद के खिलाफ संघर्ष
भारत के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं ने देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ठेस पहुंचाने की कोशिशों का विरोध किया. विवादास्पद कानून के अलावा युवा स्टूडेंट ने फासीवादी सोच, स्त्री जाति से द्वेष, धार्मिक कट्टरवाद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ भी आवाज उठाई.
तस्वीर: DW/M. Krishnan
दमनकारी सत्ता के खिलाफ
ईरानी महिलाओं ने 1979 की इस्लामी क्रांति के समय से ही सख्त पितृसत्तावादी दबाव झेले हैं. बराबरी के अधिकारों और बोलने की आजादी जैसी मांगों पर सत्ताधारियों ने हमेशा ही महिलाओं को डरा धमका कर पीछे रखा है.फिर भी महिलाएं हिम्मत के साथ तमाम राजनैतिक एवं नागरिक प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही हैं.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/J. Roberson
पाकिस्तानी महिलाएं बोल उठीं बस बहुत हुआ
भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में भी बराबर का हक मांगने वाली महिलाओं के प्रति बुरा रवैया रहता है. इन्हें कभी "पश्चिम की एजेंट" तो कभी "एनजीओ माफिया" जैसे विशेषणों के साथ जोड़ा जाता है. महिला अधिकारों की बात करने वाली फेमिनिस्ट महिलाओं को अकसर समाज से अवहेलना झेलनी पड़ती है. फिर भी रैली, प्रदर्शन कर समाज में बदलाव लाने की महिलाओं की कोशिशें जारी हैं.
तस्वीर: Reuters/M. Raza
लोकतंत्र को लेकर बड़े सामाजिक आंदोलन
पाकिस्तान में हुए अब तक के ज्यादातर महिला अधिकार आंदोलन कुछ ही मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं, जैसे लैंगिक हिंसा, बाल विवाह और इज्जत के नाम पर हत्या. लेकिन अब महिलाएं लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं. पिछले साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया जिसकी मांग छात्र संघों की बहाली थी. दबाव का असर दिखा और संसद में इस पर बहस कराई गई.
तस्वीर: DW/T. Shahzad
इंसाफ के लिए लड़तीं अफगानी महिलाएं
अमेरिका और तालिबान का समझौता हो गया तो अफगानिस्तान में एक ओर युद्धकाल का औपचारिक रूप से खात्मा हो जाएगा. लेकिन साथ ही बीते 20 सालों में अफगानी महिलाओं को जो कुछ भी अधिकार और आजादी हासिल हुई है वो खतरे में पड़ सकती है. 2015 में कुरान की प्रति जलाने के आरोप में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाली गई फरखुंदा मलिकजादा के लिए इंसाफ की मांग लेकर भी महिला अधिकार कार्यकर्ता सड़क पर उतरीं. (शामिल शम्स/आरपी)
तस्वीर: DW/H.Sirat
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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी बात की. उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी संपर्क किया. मुनीर हाल ही में अमेरिका और ईरान बातचीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं. इन सभी पक्षों से बातचीत में ईरान ने अपना रुख दोहराया.
अमेरिका की ओर से इलाके का हवाई क्षेत्र बंद होने की चेतावनी
उधर, अमेरिका ने क्षेत्र में सुरक्षा चेतावनी जारी की है. विदेश विभाग ने नागरिकों को यात्रा व्यवधानों के लिए तैयार रहने को कहा. उड़ान रद्द होने और हवाई क्षेत्र बंद होने की आशंका जताई गई है. यह चेतावनी कई पश्चिम एशियाई देशों के लिए जारी की गई है.
अब नजर संभावित समझौते पर टिकी है. यदि वार्ता सफल रही, तो पांच महीने पुराने युद्ध के अंत का रास्ता खुल सकता है. लेकिन यदि बातचीत विफल हुई, तो क्षेत्र फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है. फिलहाल कूटनीति और दबाव, दोनों साथ-साथ चलते दिख रहे हैं.
ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जर्मन कंपनियों का मुनाफा गायब