ऊबर ने कहा है कि वह अगले महीने से ऊबर ग्रीन की शुरूआत करेगी. कंपनी का कहना है कि ऊबर के ग्राहक अपनी यात्रा के लिए ग्रीन ऊबर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हिकल बुक कर पाएंगे.

ऊबर ने इलेक्ट्रिक व्हिकल्स को देश की सड़कों पर उतारने के लिए कई कंपनियों से करार किया है. बुधवार को कंपनी ने दिल्ली में अपनी ऊबर ग्रीन सेवा का ऐलान किया. देश के तीन महानगरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू के साथ ऊबर अपनी ईवी पहल को शुरू करेगी. बाद में धीरे-धीरे चार और शहरों को जोड़ा जाएगा.

ऊबर का कहना है कि ऊबर ग्रीन के साथ यात्री जीवाश्म-ईंधन वाली कार की बजाय पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, शून्य उत्सर्जन वाले वाहन के विकल्प का अनुरोध कर सकते हैं. मौजूदा समय में ऊबर ग्रीन दुनिया 15 देशों के 100 से अधिक शहरों मौजूद है.

25 हजार ईवी कार जोड़ेगी ऊबर

ऊबर का कहना है कि उसने अगले दो साल में भारत में ऊबर के प्लेटफॉर्म पर 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को तैनात करने के लिए ईवी फ्लीट भागीदार लीथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज, एवरेस्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड और मूव के साथ अपनी भागीदारी का विस्तार किया है. इसके अलावा कंपनी 2024 तक दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को जिप इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लॉन्च करेगी. जिप इलेक्ट्रिक एक ईवी स्टार्टअप है.

कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली कारों को खरीदने और साझेदारों के साथ चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सिडबी के साथ 10 अरब रुपये का इंतजाम करने के लिए एक करार किया है.

ऊबर ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब इस क्षेत्र में सेवा देने वाली नयी कंपनी ब्लूस्मार्ट में उसे कड़ी चुनौती मिल रही है. ब्लूस्मार्ट ईवी कैब सेवा देने वाली एक प्रमुख कंपनी बनती जा रही है. इसने ऊबर और ओला को हाल के दिनों टैक्सी किराए और ड्राइवरों को बेहतर इंसेंटिव के मामले में चुनौती दी है.

ऊबर ने कहा भारत है प्रमुख बाजार

ऊबर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (मोबिलिटी एंड बिजनेस ऑपरेशंस) एंड्रयू मैकडोनाल्ड के मुताबिक, "भारत का विशाल पैमाना और विद्युतीकरण की रफ्तार देश को ऊबर के लिए प्राथमिकता बनाती है."

उन्होंने कहा हमारा 2040 तक दुनिया में अपनी सभी राइड को ग्रीन करने का लक्ष्य है. ऊबर इंडिया का कहना है कि ऊबर के ड्राइवरों पर आर्थिक बोझ न पड़े इसके लिए उसने कई कंपनियों से साझेदारी की है.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पिछले साल ऐप आधारित टैक्सी संचालकों, ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए फाइनल ड्राफ्ट नीति जारी की थी. परिवहन विभाग के मुताबिक अब ऐप से चलने वाली टैक्सियां हो या ई-कॉमर्स व फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन सभी को 2030 तक ई-व्हिकल में बदलना होगा.

एए/सीके (रॉयटर्स)