पहली बार जलवायु सम्मेलन बिना समझौते के खत्म
२२ नवम्बर २०२६
तुर्की के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 बिना अंतिम घोषणा पत्र अपनाए समाप्त हो गया. करीब दो सप्ताह तक चली कठिन वार्ताओं और निर्धारित समय सीमा से लगभग 48 घंटे अधिक चलने के बावजूद लगभग 200 देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी. पर्यवेक्षकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं के इतिहास में यह पहली बार है जब सम्मेलन के समापन सत्र में किसी अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी.
सम्मेलन की सह-अध्यक्षता कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तुत अंतिम मसौदे को यूरोपीय संघ सहित कई देशों के समूहों ने अस्वीकार कर दिया. इस मसौदे में जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिसे लेकर कई देशों और पर्यावरण संगठनों ने कड़ा विरोध जताया.
पर्यावरण के लिए बड़ा झटका
जलवायु सम्मेलन की विफलता को ग्लोबल वॉर्मिंग को सीमित करने के प्रयासों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. दुनिया पहले से ही बढ़ती गर्मी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है, ऐसे में जलवायु कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहमति का ना बन पाना चिंता का विषय माना जा रहा है.
यूरोपीय संघ के मौजूदा अध्यक्ष आयरलैंड के जलवायु मंत्री डेराग ओ ब्रायन ने अंतिम मसौदे की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ऐसा जलवायु समझौता स्वीकार्य नहीं हो सकता जिसमें जीवाश्म ईंधनों का कोई जिक्र ना हो और उनसे दूर जाने की योजना भी शामिल ना हो. उन्होंने कहा कि इसी कारण यूरोपीय संघ ने इस मसौदे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.
सम्मेलन के अध्यक्ष और तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम को अंततः समापन सत्र में स्वीकार करना पड़ा कि प्रस्तावित अंतिम दस्तावेज को आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाएगा और उसे पारित नहीं कराया जा सकता.
इस साल का सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं के इतिहास का सबसे लंबा सम्मेलन बन गया. इससे पहले 2019 में मैड्रिड में आयोजित कॉप-25 सबसे लंबा सम्मेलन माना जाता था. अंताल्या में प्रतिनिधियों ने दो सप्ताह तक लगातार चर्चाएं की, लेकिन अंतिम समझौते के लिए आवश्यक सर्वसम्मति नहीं बन सकी.
वार्ताओं के दौरान यूरोपीय संघ, छोटे द्वीपीय देशों, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों तथा कम विकसित देशों सहित 130 से अधिक देशों के समूह ने समझौते के लिए एक साझा रास्ता निकालने का प्रयास किया. हालांकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए कुछ देशों का विरोध भी प्रभावी रूप से वीटो की तरह काम करता है.
कई देशों ने जताई नाराजगी
जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर ने भी अंतिम मसौदे का विरोध किया. उन्होंने कहा कि 10 पन्ने का यह दस्तावेज जलवायु संकट से पैदा हुए खतरे का पर्याप्त जवाब नहीं देता, बल्कि पहले लिए गए फैसलों की तुलना में पीछे जाने जैसा है. उनके अनुसार जर्मनी ऐसी किसी व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकता जो जलवायु कार्रवाई को कमजोर करे.
श्नाइडर ने तेल उत्पादक देशों पर प्रगति रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अधिकांश देश जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ देश अब भी तेल और गैस से भारी लाभ कमा रहे हैं और उत्पादन कम करने या उत्सर्जन घटाने के लिए स्पष्ट रोडमैप अपनाने को तैयार नहीं हैं. मार्शल द्वीप समूह की एक वरिष्ठ राजनयिक ने भी मसौदे को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह जलवायु संकट का "सबसे खराब संभव जवाब" है और इससे उनके देश की सुरक्षा तथा भविष्य खतरे में पड़ सकता है. समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मार्शल द्वीप समूह जैसे देशों पर विशेष खतरा मंडरा रहा है. दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी देशों ने अफसोस जताया कि अंतिम घोषणा पत्र को अपनाया नहीं जा सका. सऊदी अरब के प्रतिनिधि ने कहा कि अरब देशों का ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है.
सऊदी अरब ने कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक का समर्थन भी दोहराया. तेल और गैस उत्पादक देश लंबे समय से इस तकनीक को जलवायु समाधान के रूप में आगे बढ़ाते रहे हैं. हालांकि कई देशों और पर्यावरण समूहों का तर्क है कि इसका उपयोग तेल, गैस और कोयले के इस्तेमाल को लंबे समय तक जारी रखने के औचित्य के रूप में किया जा रहा है.
कुछ मुद्दों पर प्रगति हुई
हालांकि अंतिम समझौता नहीं हो सका, फिर भी सम्मेलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रगति दर्ज की गई. लगभग 30 देशों के समूह ने जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजनाएं पेश कीं या उनका समर्थन किया. वहीं 13 देशों और यूरोपीय संघ ने बिजली नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी एसएफ6 के उपयोग को सीमित करने की दिशा में कदम उठाए.
इसके अलावा दर्जनों देशों ने तुर्की के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसके तहत 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को लगभग 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. समर्थकों का कहना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है.
विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त का मुद्दा भी प्रमुख विवादों में शामिल रहा. कई देशों ने आरोप लगाया कि समृद्ध राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारियों का पर्याप्त पालन नहीं कर रहे हैं. जलवायु अनुकूलन के लिए प्रस्तावित 120 अरब डॉलर के लक्ष्य को अंतिम दस्तावेज से हटाए जाने पर भी नाराजगी देखने को मिली.
सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हुआ जब दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु नीतियों को लेकर अलग-अलग संकेत सामने आ रहे हैं. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन ने सम्मेलन के दौरान दो नए तेल क्षेत्रों की खोज और उनके दोहन की योजनाओं की घोषणा की. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने हाल ही में एक बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने पर सहमति जताई.
इन घटनाक्रमों के बीच कॉप-31 का बिना अंतिम समझौते के समाप्त होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर वैश्विक सहमति बनाना पहले की तुलना में और अधिक कठिन होता जा रहा है.