बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. 2017 में राज्य के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद जब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था उस समय वो गोरखपुर से लोक सभा के सदस्य थे. मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें लोक सभा से इस्तीफा देना पड़ा. लेकिन उसके बाद वो विधान सभा की किसी सीट से उपचुनाव लड़ने की जगह विधान परिषद के सदस्य बन गए.

उनसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मार्च 2012 से मार्च 2017 के बीच जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वे भी विधान परिषद के ही सदस्य थे. आदित्यनाथ की तरह अखिलेश भी मुख्यमंत्री बनने से पहले लोक सभा के सदस्य थे.

अखिलेश से पहले मई 2007 से मार्च 2012 तक प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी उस कार्यकाल में विधान परिषद की ही सदस्य थीं. बतौर मुख्यमंत्री यह उनका चौथा कार्यकाल था. इससे पहले के कार्यकालों में वो 2002 और 1997 में विधान सभा की सदस्य रहीं.

नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं. बस बीच में मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच नौ महीनों के लिए वो पद पर नहीं थे. अपने पूरे कार्यकाल में वो बिहार विधान परिषद के ही सदस्य रहे हैं.

नीतीश कुमार के पहले राबड़ी देवी तीन बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं. तीन कार्यकालों में से दो बार वो विधान परिषद की सदस्य रहीं और एक बार विधान सभा की.

राबड़ी देवी से पहले उनके पति लालू प्रसाद यादव दो बार मुख्यमंत्री रहे. वो एक कार्यकाल में विधान परिषद के सदस्य रहे और एक में विधान सभा के.

शिव सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नवंबर 2019 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं. उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे बीजेपी देवेंद्र फडणवीस तो विधान सभा के सदस्य थे, लेकिन फडणवीस से पहले मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण विधान परिषद के सदस्य थे.

इस सूची में इतने सारे दिग्गज नेताओं के नाम देख कर आप शायद सोच रहे हों कि यह चलन भारतीय राजनीति में आम हो गया है. हालांकि यह परिपाटी कुछ ही राज्यों तक सीमित है. भारत के 28 राज्यों में से सिर्फ छह में ही विधान सभा के अलावा विधान परिषद भी हैं. इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं.

प्रधानमंत्री का राज्य सभा का सदस्य होना भी कुछ हद तक मुख्यमंत्री का विधान परिषद का सदस्य होने जैसा है. भारत में चार प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्य सभा के सदस्य रहे हैं. तीन बार प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी अपने पहले कार्यकाल के दौरान राज्य सभा की सदस्य थीं.

एच डी देवगौड़ा जब जून 1996 में प्रधानमंत्री चुने गए थे उस समय वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे. सितंबर में उन्होंने राज्य सभा की सदस्यता ले ली थी. बाद में वो कई बार चुन कर  लोक सभा के सदस्य भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री के अपने छोटे कार्यकाल के दौरान वो राज्य सभा के ही सदस्य थे.

1990 के राजनीतिक उथल पुथल वाले दशक में देवगौड़ा की तरह आईके गुजराल भी एक छोटे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे और उस दौरान वो राज्य सभा के सदस्य रहे. वो दो बार लोक सभा के भी सदस्य रहे.

राज्य सभा से प्रधानमंत्रियों के बीच सबसे लंबा कार्यकाल मनमोहन सिंह का है. वो मई 2004 से मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान वो राज्य सभा के ही सदस्य रहे. वो कभी लोक सभा के सदस्य नहीं रहे. 1999 में उन्होंने सिर्फ एक बार लोक सभा का चुनाव जरूर लड़ा था लेकिन हार गए थे.

403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा. बीजेपी की सरकार वाले यूपी में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 व 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे. राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है.

चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश को पहले चरण के चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (CAPF) की 150 कंपनियां दी जाएंगी. 10 जनवरी को 11,000 जवान मार्च करेंगे.

117 सीटों वाली पंजाब विधासभा के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन वोट डाले जाएंगे. फिलहाल पंजाब में कांग्रेस की सरकार है. नई सरकार बनाने के लिए अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस जोर लगाएंगे.

70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में एक ही दिन में मतदान पूरा हो जाएगा. बीजेपी शासित राज्य में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. राज्य में 5.37 लाख नए मतदाता हैं.

40 सीटों वाली गोवा विधानसभा के लिए भी मतदान 14 फरवरी को ही होगा. गोवा में अभी बीजेपी की सरकार है. गोवा में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच है.

पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. मतदान की तिथि 27 फरवरी और तीन मार्च होगी. मणिपुर में फिलहाल बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एलजेपी और नागा पीपल्स फ्रंट की गठबंधन सरकार है.

चुनावों के ऐलान के साथ ही पांच राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अब नेता चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. किसी भी राज्य में सरकारी घोषणाएं या उद्धाटन नहीं होंगे. साथ ही रैली करने से पहले स्थानीय प्रशासन की इजाजत लेनी होगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के मुताबिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 (1) किसी की प्रांतीय विधानसभा को अधिकतम पांच साल का समय देता है. चुनाव आयोग के मुताबिक इसी अनुच्छेद के चलते समय पर चुनाव कराने जरूरी हैं.

चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा और एहतियात के तौर पर उन्हें वैक्सीन की एक और डोज दी जाएगी.