आम तौर पर उत्तरी यमन की पहाड़ियों में रहने वाले हूथी बागियों ने सितंबर 2014 में राजधानी सना की तरफ कूच किया. उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह साहेल के वफादार सैन्य लड़ाकों के साथ गठबंधन किया. सालेह को 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सत्ता गंवानी पड़ी थी.

फरवरी 2015 में राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को राजधानी छोड़कर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अदन जाना पड़ा जो यमन के दक्षिणी तट पर स्थित है. मार्च 2015 में ईरान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी इस संकट में कूद गए और बागियों के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए.

अमेरिका ने कहा कि वह सऊदी गठबंधन को खुफिया और साजो-सामान के स्तर पर मदद कर रहा है. लेकिन हूथी बागियों के कदम जब अदन की तरफ बढ़ने लगे तो हादी को भागकर सऊदी अरब जाना पड़ा. हालांकि सऊदी गठबंधन के हस्तक्षेप ने अदन पर नियंत्रण बनाए रखने में सरकार समर्थक बलों की मदद की.

जून 2018 में सरकारी बलों ने होदाईदा शहर को फिर से हासिल कर दिया. यह मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अहम प्रवेश द्वार बना. उसी साल दिसंबर के महीने में स्वीडन में हुई वार्ता के बाद संयुक्त राष्ट्र ने होदाईदा में संघर्षविराम की घोषणा की.

हूथी विरोधी खेमा दो धड़ों में बंटा है. एक हिस्सा है दक्षिण में रहने वाला अलगाववादी खेमा और दूसरा उत्तर में रहने वाला धड़ा हादी सरकार समर्थक है. सऊदी अरब और यूएई के हस्तेक्षप से पहले अलगाववादियों ने जनवरी 2018 में अदन के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा किया.

अगस्त 2019 में अमीरात समर्थित अलगाववादियों की हादी सरकार समर्थक सैनिकों से झड़प हुई. यानी हूथियों के विरोधी भी आपस में लड़ने लगे. इसके बाद सऊदी अरब ने सत्ता साझेदारी समझौते के लिए दोनों के बीच मध्यस्थता की और फिर नई सरकार बनी.

दूसरी तरफ हूथी बागियों ने सऊदी अरब के प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए. 14 सितंबर 2019 को अबकियाक और खुरैस में तेल प्लांटों को निशाना बनाया गया, जिससे सऊदी अरब का तेल उत्पादन घटकर आधा हो गया था.

सऊदी अरब और अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ईरान ने इससे इनकार किया. फरवरी 2021 अमेरिका ने सऊदी गठबंधन के सैन्य अभियानों को अपनी मदद बंद कर दी और हूथी बागियों को आतंकवादियों वाली ब्लैकलिस्ट से भी हटा दिया.

इसके कुछ समय बाद ही बागियों ने यमन के तेल संसाधनों से मालामाल मारिब प्रांत पर नियंत्रण के लिए अभियान शुरू किया. यह प्रांत उत्तर में सरकार के नियंत्रण वाला आखिरी इलाका था. तेल भंडारों पर नियंत्रण आर्थिक लिहाज से फायदेमंद होता है.

जनवरी 2022 में हूथी विद्रोहियों ने यूएई को अपने निशाने पर लिया और सबसे पहले लाल सागर में अमीराती झंडे वाले एक जहाज को बंधक बना लिया. इसके बाद अबु धाबी में तेल के एक प्लांट पर मिसाइल हमले किए, जिसमें तीन लोग मारे गए.

फरवरी में अमेरिका ने घोषणा की कि वह अपने युद्धपोत यूएसएस कोल और लड़ाकू विमानों को अबु धाबी भेज रहा है ताकि वह अपनी रक्षा को मजबूत कर सके. मार्च में विद्रोहियों ने सऊदी तेल प्लांटों पर कई ड्रोन हमले किए. ऐसे ही एक हमले में जेद्दाह में फॉर्मूला वन के सर्किट में बड़ी आग लग गई.

26 मार्च को विद्रोहियों ने एकतरफा तौर पर तीन दिन के संघर्षविराम का ऐलान किया. बाद में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी बाद में ऐसी ही घोषणा की. संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुआ यह संघर्षविराम 2 अप्रैल को यानी रमजान महीने के पहले दिन से शुरू हुआ.

सऊदी गठबंधन होदाईदा में ईंधन की आपूर्ति और विद्रोहियों के नियंत्रण वाली राजधानी सना से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के लिए सहमत हुआ. इससे अरब दुनिया के इस सबसे गरीब देश में शांति की कोशिशों को और बल मिला.

7 अप्रैल को राष्ट्रपति हादी ने घोषणा की कि वह नई नेतृत्व परिषद को अपनी शक्तियां सौंप रहे हैं. इस परिषद का नेतृत्व पूर्व गृह मंत्री राशद अल-अलीमी कर रहे हैं, जो परिषद हूथी बागियों से बात करेगी ताकि पूरे यमन में युद्ध विराम लागू हो और संकट का राजनीतिक समाधान तलाशा जा सके.

2 जून को सरकार और हूथी बागी संघर्षविराम को आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए. इस बारे में दो पक्षों की 11 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार दोनों पक्ष संघर्षविराम को और दो महीने बढ़ाने के लिए तैयार हो गए.

इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की स्थापना ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद हुई. इसका काम ईरान को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाना है.

रेवोल्यूशनरी गार्ड सवा लाख लोगों की फौज है, जिसमें से लगभग 90 हजार सक्रिय सदस्य हैं. इस एलिट सैन्य बल के पास विदेशों में अभियान चलाने वाले कुद्स दस्ते भी हैं.

इस्लामी क्रांति के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड को ईरान की सेना के समांतर एक संगठन के तौर पर खड़ा किया गया था क्योंकि उस वक्त सेना में बहुत से लोग सत्ता से बेदखल किए गए ईरानी शाह के वफादार माने जाते थे.

शुरू में रेवोल्यूशनरी गार्ड ने एक घरेलू बल के तौर पर काम किया, लेकिन 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो इस सैन्य बल की ताकत में तेजी से विस्तार हुआ.

हमले के वक्त ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह रोहल्लाह खोमेनी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड को उनकी खुद की जमीन, नौसेना और वायुसेनाएं दे दीं. इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई.

कई आलोचक कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब ईरान में 'राज्य के भीतर एक और राज्य' बन गए हैं. उनके पास कई तरह की कानूनी, राजनीतिक और धार्मिक शक्तियां हैं.

वैसे ईरान के संविधान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की भूमिका का उल्लेख किया गया है और उनकी जवाबदेही सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खमेनेई के प्रति है.

रेवोल्यूशरी गार्ड की निगरानी में ही ईरान का बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम चलता है. पश्चिमी देशों के साथ परमाणु डील हो जाने के बाद भी उसने कई परीक्षण किए हैं.

रेवोल्यूशरी गार्ड की मिसाइलें इस्राएल तक पहुंच सकती हैं और मार्च 2016 में उसने जो बैलेस्टिक मिसाइल टेस्ट की, उस पर हिब्रू में लिखा था, "इस्राएल को साफ कर दिया जाना चाहिए."

ईरान की अर्थव्यवस्था में भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का बहुत दखल है और उन पर स्मगलिंग के भी आरोप लगते हैं. ईरान के मौजूदा उदारवादी राष्ट्रपति हसन रोहानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत कम करना चाहते हैं.

विदेशों में अभियान चलाने वाले रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स दस्ते में 2000 से 5000 लोग शामिल हैं और इसकी स्थापना 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनेई ने की थी.

मेजर जनरल कासेम सोलेमानी के नेतृत्व में कुद्स लेबनान में हिज्बोल्लाह और गाजा पट्टी में हमास के साथ मिल कर काम कर रहा है. इन दोनों संगठनों को ईरान की सरकार अपना सहयोगी मानती है.

अमेरिका ईरान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश मानता है. इसी के तहत रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को उसने आतंकवादी संगठन घोषित किया है. ईरान का कहना है कि वह इस कदम का अपने तरीके से जबाव देगा.