आकाश से जिरो घाटी का नजारा कुछ ऐसा दिखता है. यहां अपातानी जनजाति के 37,000 से भी अधिक सदस्य बसते हैं. ये लोग प्रक्रियाबद्ध तरीके से खेती की जमीन का इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास की पारिस्थितिकी के प्रबंधन और संरक्षण के बारे में गहरी समझ रखते हैं.

तस्वीर में दिख रही ताडू रेलुंग इस घाटी की सबसे बुजुर्ग महिला हैं. यहां की महिलाएं अपनी नाक में दोनों ओर ठेपियों जैसा स्थानीय लकड़ी से बना एक प्लग सा पहनने के कारण अलग से पहचान में आती हैं, जिसे यापिंग हुलो कहते हैं. इस पर 1970 के दशक के शुरुआत में सरकार ने रोक लगा दी.

कुछ का कहना है कि यह सुंदरता से जुड़ा मामला है. वहीं कुछ मानते हैं कि पहले के समय में किसी और जनजाति के लोगों से अपनी महिलाओं को अपहरण से बचाने के लिए अपनी एक अलग पहचान के तौर पर ऐसे करना शुरु किया गया. यह सब बंद होने के बाद आजकल इस इलाके को यहां किवी के फल से बनी वाइन के लिए जाना जाता है.

हाल के सालों तक अरुणाचल में किवी की खेती करने वाले बहुत किसान नहीं होते थे. लेकिन 2016 में कृषि इंजीनियरिंग पढ़ने वाली इसी जनजाति की एक महिला ताखे रीता ने अपने गांव में वाइनरी का काम शुरु किया. 2017 में उन्होंने नारा-आबा नाम से शुद्ध ऑर्गेनिक किवी वाइन बनाना शुरु किया.

किवी से वाइन बनाने की प्रक्रिया में फरमेंटेशन की प्रक्रिया काफी समय लेती है. इसमें 7 से 8 महीने लगते हैं. अरुणाचल के ऑर्गेनिक फलों से बनी यह वाइन पूर्वोत्तर भारत के दूसरे राज्यों जैसे असम और मेघालय में भी मिलती है. अब इन्हें भारत से बाहर निर्यात किए जाने की योजना पर काम चल रहा है.

रीता के इस नए बिजनेस से इलाके के किवी किसानों को काफी बढ़ावा मिला है. वे उन्हें फलों को खरीदने का भरोसा देती हैं और उन्हें इसकी अच्छी खेती के लिए ट्रेनिंग भी देती हैं. किसान कहते हैं कि किवी से वाइन बनाने के कारोबार ने उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने और जीवनस्तर सुधारने की नई संभावना दी है.

इस वाइन के कारण जिरो घाटी के कई किसान अब खेती किसानी के अपने मूल पेशे में लौटने लगे हैं. इस घाटी में मिलने वाली अच्छी धूप से यहां फल अच्छे उगते हैं. ऑर्गेनिक तरीक से किवी उगा कर उन्हें अपनी आय का एक स्थाई स्रोत मिल गया है.

चीन और भारत दोनों की सेनाएं हिमालय में कई चौकियों पर आमने-सामने रहती हैं. कई जगह तो यह दूरी कुछ सौ मीटर की है. दोनों देशों के बीच 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है.

भारत-चीन सीमा को कभी आधिकारिक रूप से चिह्नित नहीं किया गया. भारत की आजादी के बाद ऐसा होना था लेकिन दोनों पक्ष इस पर सहमत नहीं हुए और यह सीमा आज भी विवादित है.

सीमा विवाद के चलते 1962 में दोनों देश एक युद्ध लड़ चुके हैं. ऐसा तब हुआ जब भारत ने दावा किया कि चीन ने अक्साई चीन इलाके में उसका 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया है. युद्ध मुख्यतया उसी इलाके में हुआ था.

उस युद्ध के बाद कई साल तक सीमा पर लगभग शांत बनी रही. दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए कुछ बैठकें भी हुईं. 2003 में सीमा विवाद हल करने के लिए दूत नियुक्त किए गए, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला.

2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान में हाथापाई हुई. भारत के बीस और चीन के कई सैनिकों की जान चली गई. 1962 के युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी हिंसा थी. तब से भारत-चीन संबंध लगातार तनाव में हैं.

चीन अरुणाचल प्रदेश को 'दक्षिणी तिब्बत का इलाका' कहता आया है और भारतीय नेताओं के वहां जाने पर आपत्ति जताता है. चीन ने 2009 में पीएम मनमोहन सिंह और 2014 में पीएम मोदी के दौरे पर आपत्ति जताई थी. 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया जिसे 1987 को अरुणाचल प्रदेश के रूप में एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया.

तवांग में एक चार सौ साल पुराना बौद्ध मठ है जिसे चीन के दावे की एक वजह माना जाता है. बौद्ध लोगों के बीच तवांग की मान्यता और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल बुद्ध धर्म पर नियंत्रण के रूप में करने की इच्छा इसे चीन के लिए अहम बना देती है.