अमेरिका की वर्तमान विदेशी सहायता प्रणाली को 1961 के विदेशी सहायता अधिनियम के तहत तैयार किया गया था. इसका मकसद दुनिया भर में अमेरिकी सरकार की ओर से उठाए गए सहायता प्रयासों को ठीक से लागू करना था. अमेरिका में इस मदद को "दुनिया के साथ संसाधन वितरण" कहा जाता है.

इस सहायता में केवल विदेशी सैन्य और रक्षा मदद ही शामिल नहीं होती बल्कि तकनीकी, शैक्षिक और अन्य सहयोग भी शामिल होता है. यह मदद विदेशी सरकारों, सैन्य बल, कारोबारी समूह या चैरिटेबल समूह मसलन संयुक्त राष्ट्र या अन्य गैर सरकारी संगठन को दी जा सकती है.

कुछ अध्ययनों के मुताबिक अमेरिका कुल संघीय बजट का 1.3 फीसदी हिस्सा बतौर मदद देता है. लेकिन मदद का आंकड़ा हर साल बदलता रहता है. जानकारों के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को बड़े स्तर पर मदद दी.

1990 के दशक में ऐसी ही मदद सोवियत संघ को दी गई जो बाद में कम कर दी गई. 9/11 के हमलों के बाद मदद की सीमा बढ़ाई गई. विशेषज्ञों के मुताबिक जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा इराक और अफगानिस्तान में दी जाने वाली मदद और वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के चलते इसमें बढ़ोत्तरी हुई.

साल 2015 के आंकड़ों मुताबिक, कुल मदद का 38 फीसदी हिस्सा दीर्घकालीन विकास सहायता के रूप में दिया जाता है. यह विश्व के उन गरीब देशों के दी जाती है जिनकी अर्थव्यवस्था तो कमजोर है ही साथ ही स्वास्थ्य मानकों में भी पिछड़े हुए हैं.

इसका 15 फीसदी हिस्सा विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम में भी जाता है. इसके अतिरिक्त 35 फीसदी हिस्सा सैन्य और सुरक्षा सहायता है, 16 फीसदी हिस्सा मानवीय मदद मसलन भूकंप, सूखा, युद्ध आदि और 11 फीसदी राजनीतिक मदद के रूप में शामिल है.

अमेरिकी विदेशी सहायता के प्रबंधन में तकरीबन 21 एजेंसियां शामिल हैं. लेकिन 1961 के कानून मुताबिक अमेरिकी सरकार ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटररनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) बनाई. यह एक एक अर्ध-स्वतंत्र एजेंसी है जो राष्ट्रपति, आंतरिक मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के निर्देशों के तहत काम करती है. हालांकि इसके अलावा तमाम अन्य एजेंसियां भी विदेशों में दी जाने वाली मदद का प्रबंधन करती हैं.

दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों को अमेरिका मदद देता है. साल 2015 के आंकड़ों मुताबिक, सबसे अधिक मदद पाने मुख्य देश हैं, अफगानिस्तान, इस्राएल, इराक, मिस्र और जॉर्डन. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट मुताबिक अफगानिस्तान को मदद का बड़ा हिस्सा सुरक्षा कारणों से मिलता है, वहीं इस्राएल को सैन्य मदद दी जाती है. मिस्र और इराक को भी सुरक्षा के लिहाज से दी मदद दी जाती है.

अमेरिका से विकास के लिए जिन देशों को मदद मिलती है उनमें शीर्ष 10 में अफ्रीकी देश आते हैं. कुछ हिस्सा संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं को भी जाता है.

विदेशियों को मदद से लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा दानी है. इसके बाद दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर फ्रांस और पांचवे पर जापान का नंबर आता है.