इन्फ्लेशन और ग्रीडफ्लेशन के बीच फंसा आम आदमीतस्वीर: Aamir Ansari/DW
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चारों तरफ महंगाई की मार है. आटा, दाल, चावल से लेकर टमाटर तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं. दाम बढ़ने की इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं. लेकिन जब दाम अपने आप ना बढ़ें बल्कि लालचवश जानबूझकर बढ़ाए जाएं, तो उसे एक नया नाम दिया गया है, ग्रीडफ्लेशन.
पिछले एक साल से दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अपने-अपने यहां महंगाई कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं. इस वृद्धि का असर यह हुआ है कि अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी पड़ गयी है. लेकिन बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्याज दरें बढ़ने के बाद इन्फ्लेशन तो कम हुई है पर दाम कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए दाम जानबूझ कर बढ़ा रही हैं. इसे ग्रीडफ्लेशन नाम दिया गया है.
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कहां से आया ग्रीडफ्लेशन शब्द?
अभी यह शब्द सिर्फ मीडिया में सुनाई दे रहा है और किसी शब्दकोश में इसकी परिभाषा को जगह नहीं मिली है. इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी जब अमेरिका के मसैचुसेट्स विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्री इजाबेला वेबर ने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने ‘सेलर्स इन्फ्लेशन' यानी विक्रेताओं द्वारा तैयार मुद्रास्फीति कहा था. अपने शोध में वेबर ने कॉरपोरेट घरानों और बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते मुनाफे पर चर्चा की.
जल्दी ही यह सिद्धांत शोधपत्रों से राजनीतिक भाषणों में पहुंच गया. हालांकि बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हुए खारिज भी किया लेकिन 2023 में यह सिद्धांत ‘ग्रीडफ्लेशन' के रूप में जगह-जगह सुनाई और दिखाई देने लगा. अमेरिका के डेमोक्रैट सांसदों ने इस शब्द का खासा इस्तेमाल किया और महंगाई के लिए बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार बताया.
कई दशकों बाद इतनी ऊंची महंगाई दर और यूक्रेन युद्ध का असर झेल रहे यूरोप में कई कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की है. एक नजर यूरोप में रोजगार के हालात पर.
तस्वीर: Colourbox
ऑटो क्षेत्र
स्वीडन की कंपनी वॉल्वो 2,900 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा कर चुकी है. स्वीडन की ही ऑटोलिव कंपनी ने जून में 8,000 लोगों को निकालने की घोषणा की. बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टेलैंटिस भी 2,300 लोगों को निकाल रही है.
तस्वीर: DW
भोजन, रिटेल और कंज्यूमर उत्पाद
फ्रांस की रिटेल चेन कैरफोर 979 लोगों तक को नौकरी से निकाल सकती है. ब्रिटेन में खाना डिलीवर करने वाली कंपनी डेलीवरू 350 लोगों को निकाल सकती है. चश्मे बेचने वाली जर्मन कंपनी 2025 तक सैकड़ों नौकरियां खत्म कर देगी. ब्रिटेन का सुपरमार्केट समूह सेंसबरी अपने दो डिपो बंद करने वाला है, जिससे 1,400 लोगों की नौकरी जाएगी. जर्मनी की ऑनलाइन फैशन कंपनी जलांदो भी सैकड़ों नौकरियां खत्म कर सकती है.
तस्वीर: AP
उद्योग और इंजीनियरिंग
चीनी कंपनी ब्रिटिश स्टील ने 260 नौकरियां खत्म करने की घोषणा की है. लिफ्ट बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी कोन 1,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी. स्वीडन की स्टील कंपनी साब करीब 1,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी. बैटरी बनाने वाली जर्मन कंपनी वार्टा 88 नौकरियां खत्म करेगी.
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टेक क्षेत्र
ब्रिटेन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बीते इस दशक के अंत तक 55,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी. मेडिकल उपकरण बनाने वाली डच कंपनी फिलिप्स 6,000 नौकरियां खत्म करेगी. एरिक्सन 8,500 कर्मचारियों को, वोडाफोन करीब 12,000 कर्मचारियों को और जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी 3,000 कर्मचारियों को निकालेगी.
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टेक की सूची लंबी है
इसके अलावा फिनलैंड की नोकिया 208 लोगों को, टेलीकॉम इटालिया 2,000 लोगों को, स्विट्जरलैंड की सुरक्षा कंपनी डोरमाकाबा 800 लोगों को और कंप्यूटर उपकरण बनाने वाली कंपनी लॉजिटेक करीब 300 लोगों को नौकरी से निकालेगी.
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बैंकिंग क्षेत्र
जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक डॉयचे बैंक अगले कुछ सालों में 17,000 नौकरियां खत्म करना चाह रहा है. ब्रिटेन का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 100 से ज्यादा लोगों को निकाल रहा है. स्विस बैंक यूबीएस हजारों लोगों को निकालने पर विचार कर रहा है.
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अन्य क्षेत्र
केमिकल बनाने वाली जर्मन कंपनी बीएसएफ 2,600 लोगों को, स्पेन की दवा कंपनी ग्रिफोल्स करीब 2,300 लोगों को, पैकेजिंग का सामान बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी स्टोरा एन्सो 1,150 लोगों को और विशेष केमिकल बनाने वाली जर्मन कंपनी एवोनिक 200 लोगों को नौकरी से निकाल रही है.
सीके/एए (रॉयटर्स)
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गरीबी के खिलाफ काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम के लिए एक लेख में संस्था के नीति सलाहकार एलेक्स मेटलैंड ने जनवरी 2023 में लिखा कि ‘ग्रीडफ्लेशन का युग' शुरू हो गया है. मेटलैंड लिखते हैं कि पहले कोविड महामारी और फिर यूक्रेन युद्ध के कारण बीते दो साल में सप्लाई और डिमांड के दबाव के कारण कीमतों में वृद्धि तो हुई है लेकिन एक और कारण ने कीमतों को ऊपर की ओर धेकला है जिसे कुछ लोगों ने ग्रीडफ्लेशन का नाम दिया है.
ग्रीडफ्लेशन को समझाते हुए मेटलैंड लिखते हैं, "विचार बहुत साधारण है. जब सप्लाई और डिमांड के दबाव के कारण वैश्विक स्तर पर चीजों के दाम बढ़े तो कॉरपोरेशंस ने अपने दाम बढ़ा दिये. लेकिन उन्होंने कीमतों में वृद्धि सिर्फ अपनी बढ़ी हुई लागत कम करने के लिए नहीं की. उन्होंने युद्ध और महामारी के बहाने अपना मार्जिन और मुनाफाबढ़ाया. आपको याद होगा जब तेल की कीमतें आसमान पर चली गयी थीं. उसके कुछ महीने बाद थोक बाजार में तेल की कीमतें घट गयीं लेकिन खुदरा कीमतों में कोई ज्यादा कमी नहीं आयी.
मेटलैंड ऊर्जा और खाद्य क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, "अमेरिका में चार कंपनियां मांस की 55 से 85 प्रतिशत तक बिक्री पर नियंत्रण रखती हैं. छह तेल महाकंपनियों का अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा उत्पादन पर कब्जा है. अमेरिका, युनाइटेड किंग्डम और ऑस्ट्रेलिया में हुए अध्ययन बताते हैं कि कॉरपोरेट मुनाफा मुद्रास्फीति की वजह से क्रमशः 54, 59 और 60 फीसदी बढ़ा है.”
सच में है ग्रीडफ्लेशन?
अर्थशास्त्री लिंडी ओवेंस ने कॉरपोरेट मुनाफे का अध्ययन किया है. वह लिखती हैं कि कीमतों में इस वृद्धि को ऐसे पल के रूप में देखा जा सकता है जब ‘मुनाफा अधिकतम हो जाए और उसके लिए मौके भी उपलब्ध हो जाएं.'
वर्ल्ड बैंक की अंतरराष्ट्रीय कर्ज रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इन देशों पर जीडीपी से कई गुना ज्यादा कर्ज है.
अफ्रीकी देश सूडान पर जीडीपी का 181.9 फीसदी लोन है. सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में खर्च हो रहा है.
तस्वीर: AP/dpa/picture alliance
03. इरीट्रिया
कर्ज अदायगी पर बजट का 20 फीसदी खर्च करने वालों में अफ्रीकी देश इरीट्रिया भी शामिल है. लंबे वक्त से हिंसा का सामना कर रहे इरीट्रिया पर जीडीपी का 176.25 फीसदी ऋण है.
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04. लेबनान
50 लाख की आबादी वाला लेबनान मध्यपूर्व के सबसे छोटे देशों में शामिल है. 10,452 वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैले लेबनान पर 150.6 प्रतिशत कर्ज है.
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05. केप वेर्डे
मध्य अटलांटिक महासागर में 10 द्वीप समूहों से बने देश केप वेर्डे पर 142.3 फीसदी लोन है. 1975 में पुर्तगाल से आजाद होने वाला यह देश जलवायु परिवर्तन से भी परेशान है.
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06. सूरीनाम
दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एकदम उत्तरी सिरे पर बसे सूरीनाम पर जीडीपी का 125.7 फीसदी लोन है. देश एल्युमीनियम के अयस्क बॉक्साइट और कृषि उत्पादों के निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है.
तस्वीर: Ranu Abhelakh/AFP
07. मालदीव
भारत का पड़ोसी मालदीव, सफेद रेत वाले तटों और टूरिज्म के लिए मशहूर हैं. लेकिन टूरिज्म की इस चमक के पीछे छुपी अर्थव्यवस्था पर 124.8 प्रतिशत कर्जा है.
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नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के विलियम डिकिंस ग्रीडफ्लेशन को एक राजनीतिक मजाक कहते हैं. पब्लिक पॉलिसी के विशेषज्ञ डॉ. डिकिंस ने एक लेख में लिखा कि अमेरिका में जून में मुद्रास्फीति 40 साल के सर्वोच्च स्तर पर (9.1 फीसदी) पहुंची तो इसका लालच से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था.
कई देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए सलाहकार काम करने वाले डिकिंस के मुताबिक, "जब सप्लाई कम होती है तो कोई भी अर्थशास्त्री ऐसा होने की उम्मीद करेगा. सही माहौल में बाजार तक जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में छोटा बदलाव भी बाजार भाव में बड़े बदलाव की वजह बन सकता है.”
एक इंटरव्यू में डिकिंस से जब सीधा सवाल पूछा गया कि क्या ग्रीडफ्लेशन के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा, "हो सकता है ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चल रहा हो लेकिन आमतौर पर ऐसी कोई साजिश नहीं है कि उद्योगपति उपभोक्ताओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.”
डिकिंस के शब्दों में इस मंहगाई के पीछे जो मुख्य वजह हैं उनमें एक बात है मालवाहक जहाजों के रास्ते में आने वालीं दिक्कतें, जिनके कारण सामान नहीं पहुंच पा रहा है. वह कहते हैं कि ऐसे में कीमतें बढ़ती हैं और मुनाफे में सबसे ज्यादा वृद्धि सबसे बड़ी कंपनियों को मिलती है क्योंकि उनके सामने ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता.
दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनका एक्सपोर्ट कीमत के लिहाज से कुल इंपोर्ट से ज्यादा है. यूक्रेन युद्ध के बाद सूची में काफी उथल पुथल हुई है.
तस्वीर: Wang Chun/CFOTO/picture alliance
चीन सबसे बड़ा निर्यातक
चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. उसका नेट ट्रेड 401 अरब डॉलर से ज्यादा का है. नेट ट्रेड कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर होता है.
तस्वीर: Wang Chun/CFOTO/picture alliance
रूस दूसरे नंबर पर
दूसरा नंबर रूस का है, जिसका कुल नेट ट्रेड 233 अरब डॉलर का है. यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर लगीं पाबंदियों के बावजूद उसके कुल निर्यात में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है.
तस्वीर: Georgy Povetkin/TASS/imago images
नॉर्वे सबसे बड़ा यूरोपीय देश
2022 में नेट ट्रेड सरप्लस के मामले में नॉर्वे तीसरे नंबर पर रहा. उसने अपने कुल आयात से ज्यादा 175.4 अरब डॉलर ज्यादा का निर्यात किया.
तस्वीर: Lisi Niesner/REUTERS
जर्मनी ने भी कमाये अरबों
जर्मनी इस मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है. 2022 में उसका नेट ट्रेड 172.7 अरब डॉलर का रहा. मशीनरी और कारों के निर्यात में जर्मनी सबसे ऊपर बना हुआ है.
तस्वीर: Angelika Warmuth/REUTERS
निवेश ना करने पर आलोचना
जापान 91 अरब डॉलर के नेट ट्रेड के साथ सूची में पांचवें नंबर पर है. इतने अधिक नेट सरप्लस के कारण इन देशों की आलोचना भी होती है. उन पर निवेश करने के बजाय धन जमा करने का आरोप लगता है.
तस्वीर: Taidgh Barron/Zuma/picture alliance
अमेरिका सबसे बड़ा आयातक
अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है. 2022 में उसने जितना निर्यात किया उससे 943.8 अरब डॉलर ज्यादा का आयात किया. वह चीन से बहुत आयात करता है, इस कारण उस पर चीन का बड़ा कर्ज भी हो गया है.
तस्वीर: Lokman Vural Elibol/AA/picture alliance
भारत तीसरे नंबर पर
2022 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा. अमेरिका और उसके बीच में सिर्फ युनाइटेड किंग्डम है. भारत का नेट ट्रेड माइनस 80.4 अरब डॉलर का रहा, जबकि यूके का माइनस 121.4 अरब डॉलर का.
तस्वीर: Jack Guez/AFP
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वैसे कुछ कंपनियों ने स्वीकार भी किया है कि उन्हें हाल की महंगाई का फायदा हुआ है. अकाउंटेबल यूएस नाम की एक संस्था ने कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि अमेरिका की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से कुछ ने मुद्रास्फीति का फायदा होने के बात स्वीकार की है.
अकाउंटेबल यूएस का अध्ययन दिखाता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनियों का मुनाफा साल दर साल बढ़ा है और उनके हिस्सेदारों को अरबों डॉलर की कमाई हुई है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि एसएंडपी 500 कंपनियों ने 564.6 अरब डॉलर का लाभांश अपने शेयर धारकों को दिया है.