दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और पत्नी मैकेंजी बेजोस के बीच तलाक का निपटारा 68 अरब डॉलर में हुआ था. इसे दुनिया का अब तक का सबसे महंगा तलाक माना जाता है. तलाक के बाद मैकेंजी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई थीं.

फ्रेंच-अमेरिकन व्यापारी और आर्ट डीलर एलेक विल्डेनस्टाइन ने 21 साल तक पत्नी जॉसलिन विल्डेनस्टाइन के साथ रहने के बाद 1999 में उन्हें तलाक दे दिया. इसके बदले में उन्हें जॉसलिन को 2.5 अरब डॉलर देने पड़े थे. यही नहीं इसके बाद 13 साल तक उन्हें मामला निपटाने के लिए 10 करोड़ डॉलर भी देने पड़े.

'मीडिया मुगल' के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात रुपर्ट मर्डोक की शादी जब टूटी तो दुनिया भर में चर्चा हुई. 1999 में रुपर्ट मर्डोक और एना टॉर्व ने अपनी 31 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला किया और तलाक का मामला 1.7 अरब डॉलर में सुलझा.

ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में शुमार बर्नी एक्लेस्टोन ने जब अपनी पत्नी स्लैविका से तलाक लिया तो उसके बदले 120 करोड़ डॉलर बतौर मुआवजा चुकाया.

तेल कारोबारी हैरॉल्ड हैम और उनकी पत्नी के बीच तलाक करीब 98 करोड़ डॉलर में निपटा. ऐसी रिपोर्टें आईं कि सू एन हैम ने 2015 तक चेक नहीं भुनाया ताकि रकम को और बढ़ाया जा सके.

एक समय में अदनान खशोगी सऊदी अरब के सबसे अमीर शख्स थे, उन्होंने 1982 में अपनी पत्नी सुराया खशोगी को तलाक दिया और इसके बदले में उन्होंने 87 करोड़ डॉलर अदा किए थे.

कसीनो जगत के बादशाह कहे जाने वाले स्टीव विन और एलेन विन ने साल 2010 में शादी तोड़ ली. तलाक की प्रक्रिया को निपटाने के लिए एलेन को करीब 74 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े थे. यह उनके बीच दूसरा तलाक था. पहली बार वे 1963 से 1986 तक पति-पत्नी रहे फिर 1991 से 2010 तक शादी के बंधन में बंधे रहे.

समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू करने की कोशिश है.

इसके तहत संपत्ति के अधिकार के अलावा शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चा गोद लेने और वारिस तय करने जैसे विषयों पर सब लोगों के लिए एक कानून होगा.

अभी भारत इसके अलग-अलग नियम हैं. मतलब संपत्ति और तलाक के नियम हिंदुओं को लिए कुछ और हैं, मुसलमानों के लिए कुछ और ईसाइयों के लिए कुछ और.

भारत में मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का विरोध करता है. वह इसे इस्लामी नियमों और सिद्धातों में हस्तक्षेप मानता है.

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि समान नागरिक संहिता से लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि कई मुस्लिम समुदाय इसे अपने धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखते हैं.

दूसरी तरफ, तीन तलाक जैसे मुद्दों का विरोध करते हुए लोग कहते हैं कि समान नागरिक संहिता एक हल है. अब सरकार ने त्वरित तीन तलाक को अपराध बना दिया है. ऐसा करने पर सजा का प्रावधान है.

समान नागरिक संहिता को लागू करना दशकों से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है.

समान नागरिकता संहिता सियासी मुद्दा रहा है, जिससे वोट बैंक बनते-बिगड़ते रहे हैं. इस सिलसिले में 1985 का शाह बानो केस अहम माना जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 60 वर्षीय शाह बानो तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कड़े विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद के जरिए इस फैसले को पलटवा दिया.

वैसे, बाद में एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत की अवधि के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला सुनाया. इद्दत तलाक के बाद की वो अवधि होती है जिसमें महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती.