इल्या याशिन नावाल्नी के पुराने सहयोगी हैं. उन्हें यूक्रेन के बूचा में रूसी सैनिकों के कथित युद्ध अपराधों के बारे में दिए गए बयान की वजह से आठ साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाई गई थी. 40 साल के याशिन ने पुतिन को उस "नरसंहार के लिए जिम्मेदार" बताया था और कहा था, "एक ईमानदार आदमी के रूप में जेल की सलाखों के पीछे 10 साल बिताना, आपकी सरकार जो खून बहा रही है उस पर शर्मिंदगी से चुपचाप मरने से बेहतर है."

42 साल के विपक्षी नेता व्लादिमीर कारा-मुर्जा को देशद्रोह और अन्य आरोपों में अप्रैल 2023 को 25 साल जेल की सजा दी गई थी. उन्हें जनवरी 2024 में साइबेरिया में बनी एक नई पीनल कॉलोनी में भेज दिया गया था जहां उन्हें एक कड़े एकांत कक्ष में रखा गया है. आरोप है कि उन्हें दो बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई है जिनसे वह बच तो गए लेकिन उन्हें एक बीमारी हो गई.

इगोर गिरकिन को इगोर स्त्रेलकोव के नाम से भी जाना जाता है. वह एक राष्ट्रवादी सेना के पूर्व प्रमुख कमांडर हैं. उन्होंने 2014 में क्रीमिया को हथिया लेने में रूस की मदद की थी. लेकिन बाद में वह पुतिन के विरोधी हो गए. 53 साल के गिरकिन ने चुनावों में पुतिन के खिलाफ लड़ने की इक्षा जाहिर की थी. उन्हें पुतिन की निंदा करने के बाद जनवरी 2024 में "चरमपंथ भड़काने" के आरोप में चार साल जेल की सजा दी गई थी.

लिलिया चानिशेवा, वादिम ओस्तानिन और सेनिया फादेयेवा नावाल्नी के अभियान और उनके भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन एफबीके के पूर्व सहयोगी हैं. चानिशेवा को "एक चरमपंथी संगठन बनाने" के लिए जून 2023 में 7.5 साल जेल की सजा, ओस्तानिन को एक "चरमपंथी समुदाय" में शामिल होने के लिए जुलाई 2023 में नौ साल जेल की सजा और फादेयेवा को एक "चरमपंथी संगठन" चलाने के लिए दिसंबर 2023 में 9.5 साल जेल की सजा दी गई थी.

इगोर सेर्गुनिन, एलेक्सेई लिप्तसर और वादिम कोब्जेव नावाल्नी के वकील हैं. उन पर नावाल्नी की सलाखों के पीछे से 'चरमपंथी गतिविधियों' को चलाने में मदद करने के आरोप लगे हैं. रूस के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2024 में नावाल्नी के दो और वकीलों को अपनी वॉन्टेड लिस्ट में शामिल किया. ये दोनों हैं ओल्गा मिखाइलोवा और अलेक्सान्दर फेदुलोव. माना जा रहा है कि दोनों ही इस समय रूस से बाहर हैं. - सीके/वीके (रॉयटर्स)

मीडिया की आजादी के मामले में यूरोपीय देश नॉर्वे इस साल भी सबसे ऊपर बना हुआ है. हालांकि उसके यहां भी राजनीतिक दबाव बढ़ा है. पिछले साल उसके अंक 95.18 थे जबकि इस साल 91.89 रहे हैं.

इंडेक्स में पहले दस स्थानों पर यूरोपीय देश मौजूद हैं. नॉर्वे के बाद डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का नंबर है.

भारत की रैंकिंग दो स्थान बढ़कर 180 देशों की सूची में 159 पर आ गई है. पिछले साल भारत 161वें नंबर पर था. लेकिन उसके अंकों में हर क्षेत्र में गिरावट हुई है. उसका कुल स्कोर 31.28 रहा जो पिछले साल 36.62 था. पाकिस्तान भारत से ऊपर (152) है लेकिन उसकी रैंकिंग दो स्थान गिरी है.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का विश्लेषण कहता है कि पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरे बढ़े हैं. पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में मीडिया पर पाबंदियां सबसे ज्यादा बढ़ी हैं. जॉर्जिया 10 स्थान नीचे खिसक कर 167 पर आ गया है जबकि अजरबैजान की रैंकिंग 13 अंक गिरकर 164 पर आ गई है.

चुनावी वर्ष में अमेरिका की रैंकिंग में 10 स्थानों की गिरावट दर्ज हुई है और अब वह 55वें नंबर पर है. ब्रिटेन (23) तीन स्थान ऊपर गया है जबकि जर्मनी (10) की रैंकिंग में 11 स्थानों का सुधार हुआ.

यूक्रेन से युद्ध में उलझे रूस की भी हालात बेहद गंभीर हैं. रूस पिछले साल के मुकाबले दो स्थान ऊपर 162 पर है जबकि यूक्रेन 79 से 61 पर आ गया है. उसके कुल अंकों में भी सुधार हुआ है.

भूटान की रैंकिंग में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है. इस साल वह 57 स्थान नीचे गिरकर 147 पर पहुंच गया है. सबसे बड़ा उछाल मॉरितियाना की रैंकिंग में हुआ है. वह 53 स्थान ऊपर उछलकर 33वें नंबर पर आ गया है.

रैंकिंग में इरिट्रिया (180) सबसे नीचे है. उसके ऊपर सीरिया, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, बहरीन, चीन और म्यांमार का नंबर है.